प्रतिवद्धता बिर्सेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती, स्रोत बढाउन राष्ट्र बैंक मार्फत दवाव

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण हुनलाई राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुचना जारी गरिसकेको छ । तर बैंकर्स संघले यस अगावै तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र सामाजिक सुरक्षाकोषका पदाधिकारीसँग संयुक्त बैठक बसेर दोहोरो कर नीतिको व्यवस्था हटेपछि कोषमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता गरिसकेको थियो ।

बैठकमा सरकार र बैंकरहरुले छलफल गरी कोषमा व्यवस्था भएको दोहोरो कर प्रणाली लगायत अन्य व्यवस्था परिमार्जन गरियो भने सुचिकरण हुने निश्कर्ष निकालेका थिए । सोही अनुसारको प्रतिवेदन तयार पारी कोषले मन्त्रालय पठाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भएको विषय परिमार्जन भएर मन्त्रिपरिषदबाट आएको छैन । तर राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा सुचिकरण हुन सुचना जारी गरिएको छ । यो सूचनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असहज भएको जनाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको उक्त सूचनाले बैंकरहरुले कोषमा राखेको माग सरकारले पूरा नगर्ने निश्चित भएको बैंकर्सहरुको आरोप छ ।

बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले दोहोरो कर नीति, बीमा पोलेसीलगायतका विषयलाई सरकारले परिमार्जन गरेमा आफूहरु कोषमा सूचिकरण हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यता पूर्व श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले बैंकरहरुको माग पुरा गरिदिने आश्वसन समेत दिएका थिए ।

पूर्व मन्त्री बिष्टले कोषमा आवद्ध हुन भइरहेको सम्पूर्ण समस्यालाई सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता नजनाएका भने होइनन् । तर त्यसको केही सातापछि मन्त्रीहरु हेरफेर हुँदा गोकर्ण बिष्ट पदमुक्त भए । श्रम मन्त्री बाहिरिएसँग बैंकर र सरकार बीच भएको सम्झौता पनि अन्योलमा परेको छ ।

पुराना रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन मंसिर १४ गतेसम्ममा समय दिइएको थियो । कोषबाट दोहोरो कर प्रणाली हटाउन प्रस्ताव गरिएको फाइल श्रम मन्त्रालयमा पुगेको पनि १ महिना बितिसकेको छ । कोषमा सूचिकरण हुने अन्तिम समय सकिएको पनि २ साता भइसकेको छ ।

हाल श्रम मन्त्रालयमा रामेश्वरराय यादव आएका छन् । उनले मन्त्रालयको पदभार सम्हालेपछि बैंकरहरुको माग पुरा गर्नु भन्दा जबरजस्ती नै भएपनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कोषमा आवद्ध गराउने गृहकार्यमा लागेको देखिएको छ ।

सरकारले गत वर्षदेखि शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरुको सहभागिता न्यून रहेको छ । मुलुकभर रहेका निजी क्षेत्रका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरु मध्ये वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा न्यून छ । तर पनि सरकारले अनेकौं बहाना र बाटो खोज्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई सरकारी योजनामा समावेश गराउन कम्मर कसेर लागि परेको बैंकर्सहरुको आरोप छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ बैंकहरुको लागि यसकारण भयो जटिल: बैंकर मनोज ज्ञवाली

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा रहेका ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान ४ लाख ६२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी रहेका छन् । जसमा कोषमा हालसम्म ११ हजार ७ सय ९७ रोजगारदाता र १ लाख ३१ हजार ५७७ योगदानकर्ताको आवद्ध भएर हालसम्म २६ करोड ५२ लाख १० हजार ४३६ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् ।

सञ्चालकमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंक, २५ वटा विकास बैंक र २९ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु मध्ये हालसम्म ५ वटा वाणिज्य बैंक, ६ वटा विकास बैंक र ८ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु मात्र कोषमा सुचिकृत भएको कोषले जानकारी दिएको छ । यी कुनैले पनि कोषमा योगदान वापतको रकम पठाएका छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा हालसम्म करिब १ लाख जना जनशक्ति कार्यरत छन् ।

नेपालको निजी क्षेत्र मध्येमा बढी सेवा सुविधा भएको र भविष्यको सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको बैंकिङ क्षेत्र नै हो । यो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको तुलनामा दोब्बर नै तलब सेवा सुबिधा पाएका छन् ।

राष्ट्रिय तलब तथा ज्याला मजदुर सुचकाङ्कमा पनि औपचारीक क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको औषत तलब र बार्षिक वृद्धिदर पनि बढी रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार २०७४/७५ मा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्मचारीको वार्षिक तलब सूचांक औषतमा ५२३.२० रहेको छ । उक्त अवधिमा निजी संगठनको ३५३.१०, औधोगिक क्षेत्रको मजदुरको ३९१.८०, निमार्ण मजदुरको ४२६.७३ र कृषि मजदुरको ५४६.३० रहेको छ । कृषि मजदुरको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता संस्थानको मार्फत कोषमा आवद्ध हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संख्याको दृष्टिकोणमा थोरै भएता पनि यो क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा गर्ने योगदान बापतको रकमको परिमाण धेरै हुन जान्छ । कोषमा सुचिकरण भएर योगदानकर्ताले आफ्नो मासिक परिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत गरेर ३१ प्रतिशत योगदान मासिक रुपमा गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गत वर्षको मंसिर १ गते निकै तामझामका साथ सुरु गरेका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष औपचारीक रुपमा भने गत साउन देखिमा शुरु भएको थियो । सुरुवाती समयमा कोषको योजनाबारे बुझाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिएका थिए । अब भने कोषको मुख्य उद्देश्य भनेको नै नीजि क्षेत्रका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरुलाई कोषमा सुचिकरण रहेको छ ।

सरकारी योजनालाई सहयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनमा रहेको सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ अनुसार कोषमा सुचिकरण हुन बुधबार सुचना जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले सुचना नै जारी गरेर कोषमा जान भनेपनि बैंकरहरु भने सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरिदिएसम्म कोषमा आवद्ध नहुने बताउँछन् । सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन ढिलो चाडो सबै बैंकहरुले मान्ने तर त्यसका लागि दोहोरो कर निीति हट्नु पर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुगांनाले क्लिकमाण्डूलाई बताए । ‘कोषमा बैंक नजाने भनेको हैन, बिस्तारै जान्छौ तर हाम्रो माग पुरा भएपछि मात्र, उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले सुचना गर्यो अब सरकारले हाम्रो माग पूरा गरे सहजै कोषमा सबै बैंकहरु जान्छन् ।’ सरकारी योजना तथा लक्ष्य सफल बनाउन सबैको जिमेवारी भएका हुँदा बैंकहरु आफ्नो माग सरकारले पूरा गरिदिए कोषमा आवद्ध हुने उनको भनाई छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा करिब १ लाख जनशक्ति कार्यरत छन् । कोषमा आवद्घ हुन वित्तीय क्षेत्रलाई धेरै व्यवहारिक कठिनाई भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।
‘कोषमा आवद्घ हुन बैंकिङ क्षेत्र सदैब तयार छ तर त्यसमा सरकारले सहजता गरिदिनु पर्यो’ उनले भने ‘सरकारले दोहोरो कर नीति हटाइदिनै पर्छ ।’ कर तिरेर जम्मा गरेको पैसा कोषबाट निकाल्दा पुनः कर नलाग्नु पर्ने माग बैंकरहरुको हो ।