कागजमै थन्कियो पुँजी बजार विकास योजना, ५८ बुँदे सुझाव कहिले होला कार्यान्वयन ?

काठमाडौं । पुँजी बजारको विकासका लागि भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ल्याएको ५८ बुँदा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उक्त समितिले तत्कालिन, मध्यकालिन र अल्पकालिक योजना ल्याएको थियो । उक्त कार्यकादले ल्याएका योजना नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएससीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कामहरु रहेका थिए ।

पुँजी बजारको बिकासका लागि मध्यकालिन उपायमा ५३ नम्बरमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई बजार निर्माता/व्यापारी (मार्केट मेकर वा स्टक डिल्लर)को रुपमा समेत कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

जुन काम धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित निकायले २०७५ चैत मसान्तमा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चैत्रमा गर्नुपर्ने काम बोर्डको आलटालको कारण रोकिएको थियो ।

चैत्रमा हुनुपर्ने काम तत्कालिन समयमा नभएपनि बोर्डबाट अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की निस्कने समयमा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

यसको लागि नियमावली संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालयमा पठाएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । उक्त नियमावली संशोधन भएर आएपछि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि म्युचुअल फन्ड सञ्चालनगर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरूले कम्पनी खोलेर म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले फण्डमा लगानीको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधनको लागि मन्त्रालयमा पुगेको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६ संशोधन भएर आएपछि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषले म्यूचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने छन् ।

श्रेष्ठको संयोकत्वमा गठित कार्यदलले ल्याएको सुधारको योजनामा बीमा कम्पनी भने राखिएको थिएन । अहिले बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको संशोधन नियमावलीमा जीवन बीमा कम्पनीले पनि सहायक कम्पनी खोलेर म्युचुअल फण्ड चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘उक्त नियामावली अर्थ मनत्रालयमा बोर्डमा डा. रेवतबहादुर कार्की अध्यक्ष हुँदा नै पठाइएको हो’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘हामीले यस विषयमा जानकारी लिइरहेका छौं । मन्त्रालयले अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । अब एक महिना जतिमा मन्त्रालयबाट आउँछ होला ।’

उक्त नियमावली संशोधन भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउने र फण्ड सञ्चालन हुने गिरीले बताए ।

यसले बजारको विकासमा सहयोग पुग्ने गिरीको भनाइ छ ।

‘अहिले सेयर बजारमा साना लगानीकर्ता छन्, उनले भने ‘बजारमा ठूला र संस्थागत लगानीकर्ता भित्रने अपेक्षा छ, यसले बजारको पनि विकास र विस्तार हुने छ ।’ फण्ड सञ्चालनमा आएपछि बजारमा तरलता प्रवाह हुने गिरीको भनाइ छ ।

उक्त समितिले ४३ नम्बर बुँदामा बजार निर्माताको काम गर्न नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तत्काल संस्थागत व्यवस्था गरी पुँजी बजारमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने भनेको थियो । उक्त नियमावली संशोधन भएर आएपछि यो पनि कार्यान्वनमा आउने देखिएको छ ।