अनियमितता हटाउन त्रिवि सेवा आयोगले परीक्षामा डबल कोडिङ पद्धति लागू गर्ने
काठमाडौँ । उत्तरपुस्तिका सच्च्याएर र अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण गरेर दुर्नाम कमाएको राष्ट्रकै जेठो प्राज्ञिक प्रतिष्ठान त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘डबल कोडिङ’ परीक्षा प्रणाली शुरु गरेको हो ।
विश्वविद्यालयले आफूलाई सुधार्ने सिलसिलामा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै परीक्षा प्रणालीमा उक्त कोडिङ प्रणाली लागु गर्ने भएको हो ।
आयोगले हाल सञ्चालन गरिरहेको उपप्राध्यापकको परीक्षामा पहिलो पटक ‘सिङ्गल कोडिङ’ हटाएर ‘डबल कोडिङ’ शुरु गरेको हो । आयोगले कुनै पनि विषयको प्रश्नपत्र तयार गर्दा कम्तीमा तीनचार जनालाई पहिलो प्रश्न लगाउन थालेको आयोगका अध्यक्ष प्रा डा लालुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘डबल कोडिङ’ मा उम्मेदवारले पहिले एउटा कोड नम्बर लेखेको हुन्छ । परीक्षार्थीले लेखेको त्यो नम्बर च्यातेर नयाँ कोड नम्बर दिइन्छ । यो प्रणालीमा कापी जाँच गर्ने व्यक्तिलाई आफूले कसको कापी जाँच गरिरहेको छु भन्नेसमेत पत्तो हुँदैन ।
पहिलो र दोस्रो पत्रका लागि उत्तरपुस्तीका पनि फरक–फरक हुने उनले बताए । दुबै पत्रको कापी फरक–फरक व्यक्तिले जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “फरकफरक व्यक्तिबाट कापी जाँच गर्दा निष्पक्ष हुन सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।”
आयोगले लिने परीक्षा लोकसेवा आयोगकै ढाँचामा लिन शुरु गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए। यसअघिका सबै परीक्षामा ‘सब्जेक्टिभ’ प्रश्न मात्रै सोधिने गरिएकामा अहिले एउटा पत्रमा ‘सब्जेक्टिभ’ र एउटा पत्रमा ‘अब्जेक्टिभ’ प्रश्न सोध्न थालिएको हो । लिखित परीक्षासँगै अन्तरवार्तालाई पनि व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरिएको उनले बताए । अन्तरवार्ता लिने दुई जना विज्ञले एक सय पूर्णाङ्कमा घटीमा ४० र बढीमा ७० अङ्क दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुवै विज्ञले कारण खुलाएर ७० भन्दा बढी अङ्क दिँदा मात्रै त्यो मान्य हुने उनले बताए । उनले भने, “कुनै एक जना व्यक्तिले चाहेर मात्रै बढी अङ्क दिन मिल्दैन ।”
परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नकै लागि अनलाईन पद्दतिबाटै फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । आवेदन दिन चाहने व्यक्तिले घण्टौँसम्म लाममा बसेर फारम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि अनलाइन पद्धति शुरु गरिएको हो । पहिले पहिले फारम भर्नका लागि देशभरबाट काठमाडौँ नै आइपुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले देशका जुनसुकै स्थानबाट फारम भर्न सकिन्छ । यसले गर्दा आवेदन दिनेको सङ्ख्या बढी हुने उनको भनाइ छ । कार्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा जानका लागि सफ्टवेयर राख्नेसँगै दक्षप्राविधिक चाहिने हुँदा केही खर्चिलो देखिएको छ । उनले भने, “त्यति हुँदाहुँदै धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति परीक्षा प्रणालीमा सहभागी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।”
सेवा आयोगले नाम जस्तो स्वायत्त निकाय नहुँदा स्वायत्त रुपमा काम गर्ने वातावरण भने नभएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । विश्वविद्यालयका अरु शाखा जस्तै यो पनि एउटा शाखाका रुपमा रहेको छ । विश्वविद्यालयका नियमले आयोगलाई बाँधिराखेको उनले बताए । कति पूर्णाङ्कको परीक्षा लिनेदेखि पास नम्बर कति राख्नेसम्म विश्वविद्यालयकै कार्यकारीले निर्णय गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालय बाहेक कतिपय अवस्थामा स्थानीयवासीको चाहनासमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “यहाँ मात्रै नभएर अरु विश्वविद्यालयमा समेत कर्मचारीमा स्थानीयवासीका लागि सिट छुट्टाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको सिफारिसमा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौडेललाई नियुक्त गरेका थिए ।
क्लिकमान्डु
