एक दर्जन ठूला एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानविनमा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) का सञ्चालकहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न शुरु गरेको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा धेरै कारोबार हुने क्षेत्रमा एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरु पनि देखिएको र कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरु हुण्डीको कारोबारमा संलग्न भएकाले उनीहरुमाथि छानविन थालिएको हो ।

‘हुण्डी तथा अनधिकृत रुपमा कारोबार गर्नेमा एजुकेशन कन्सलटेन्सीका सञ्चालकहरु पनि देखिएका छन्,’ विभागको उच्च स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘हामीकहाँ धेरै उजुरीहरु परेका छन्, हामीले अहिले ठूला एक दर्जन कन्सलटेन्सीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति छानविन गरिरहेका छौं ।’

कन्सलटेन्सीले कम कमाएको भन्दै कर थोरै तिर्ने तर सञ्चालकहरु महंगा गाडी चढेर हिँड्ने अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको छ ।

कन्सलटेन्सीहरुले कर छलेर ठूलो मात्रामा रकम विदेश पठाएको भन्दै सयौं उजुरी परेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘विद्यार्थीहरुसँग सेवा शुल्कका नाममा चर्को शुल्क लिने, विदेशबाट आएको कमिसनवापतको पैसा वापत भएको कमाइको कर नतिरेको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

साथै छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिएकाले त्यसबारेमा विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाएको ती अधिकारीको भनाइ छ । कन्सलटेन्सी व्यवसायमार्फत् वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।

‘अनुसन्धानमा उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश र बाहिरका केही कन्सलटेन्सीहरु छन, त्यसमध्ये पनि बढी सम्पत्ति कमाएका एक दर्जन कन्सलटेन्सीहरु विशेष अनुसन्धानमा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कन्सलटेन्सीले कम कमाएको भन्दै कर थोरै तिर्ने तर सञ्चालकहरु महंगा गाडी चढेर हिँड्ने अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको छ ।’

यस्ता कन्सलटेन्सीहरुले कारोबार स्वदेश र विदेशमा गर्नुपर्ने भएकाले पैसा ल्याउने र लैजाने प्रक्रिया र विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा पारदर्शिता देखिएको नदेखिएको विभागको भनाइ छ ।

समय समयमा कन्सलटेन्सीहरु विवादमा देखिँदा कर कार्यालयलगायतले समेत छानिबन गर्दै आएको थियो ।

विशेषगरी पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियास्थित एआईबीटी कलेजमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी बिचल्लीमा परेपछि कन्सलटेन्सी क्षेत्रका अधिकांश कन्सलटेन्सीहरुको सम्पूर्ण विवरण शिक्षामन्त्रालयले माग गरेको थियो । त्यसपछि कर कार्यालयले समेत उनीहरुको सम्पूर्ण कागजपत्र लगेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

तत्कालिन समयमा शिक्षामन्त्रालयले सन् २०१६ देखि हालसम्मका कुन देश, कति विद्यार्थी ? कुन कलेजमा पठाएको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो । जसमा केही कन्सलटेन्सीहरुले विवरण पठाएका थिए ।