धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर केन्द्रिय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न सकिने, पुँजी २० करोड

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दैै ६ वटा दफा थप्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन् । दर्ता भएको विद्येयकको केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा ६ वटा नयाँ दफा थपिन लागेको हो ।

अहिले केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीबाट काम चलेको भएपनि अब भने ऐनमा नै समावेश भएर आउने भएको छ । बोर्डका अनुसार ऐनमा नै समावेश हुने भएपनि कानून झनै बलियो बन्ने छ ।

विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले कानून बमोजिम संस्था खोल्नुअघि बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्नको लागि संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको, केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न कम्तीमा २० करोड खुद सम्पति (नेटवर्थ) काम भएको, केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधा प्रयाप्त रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, धितोपत्र बजारमा भएका कारोबारको हिसाब राफसाफ गर्ने र त्यसको अभिलेख तथा कारोबारको विवरण प्रकाशन गर्न उपयुक्त व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने रहेको छ ।

उक्त विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार धितोपत्र कारबारको विद्यमान अवस्थाको आधारमा केन्द्रीय निक्षेप सेवाको प्रभावकारी सञ्चालन नसक्ने हुने देखिएमा, लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुन नसक्ने देखिएमा अनुमतिपत्र दिन इन्कार गरिने पनि उल्लेख रहेको छ ।

यसको अवधि भने अनुमति लिएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्रै हुने छ । यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै तोकिए बमोजिम शुल्क तिरेर बोर्डबाट नविकरण गर्नुपर्ने छ ।

तोकिएको समयमा नविकरण नगरेमा अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएको ७ दिनभित्र बार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत शुल्क तिरेर नविकरण गर्नुपर्ने र नविकरण नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ रहेको छ ।