विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टेसनको कार्यविधी बन्यो, प्राधिकरणबाट लोड स्वीकृति लिइ सञ्चालन गर्न सकिने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक स्थल, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थान, व्यापारिक आवासीय स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ सेवा उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ती वा संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट नियमानुसार लोड स्वीकृत गराइ चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सह–सचिव प्रविण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले मन्त्री वर्षमान पुनलाई बुधबार विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन सम्बन्धि कार्यविधि बुझाएको हो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार त्यस्ता स्टेसन सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट लोड स्वीकृत गराइ अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

चार्जिङ स्टेसनको नियमन र अनुगमन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नेछ ।

सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक विद्युतको सहज आपूर्ती नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नेछ । सोका लागि आवश्यकता अनुसार वितरण प्रणालीको सुधार तथा क्षमता वृद्धि समेत प्राधिकरणले गर्नेछ । यस्तै, निजी र आवासीय भवनमा रहेका चार्जिङ विन्दुबाट गर्ने विद्युतको मागलाई समेत आपूर्ती हुने गरी वितरण प्रणालीको सुधार गर्नेछ ।

स्टेसन सञ्चालकले सौर्य विद्युत प्रयोग गरेर समेत उक्त सेवा दिन सक्नेछ ।

स्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा, बाटोलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था सेवाप्रदायक आफैले गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार कर, भन्सार, भ्याट लगायतका अन्य छुट तथा सुविधाहरु प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पुनले सरकारले अगाडि सारेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रबद्र्धनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको प्रतिक्रिया दिए ।

अन्य व्यवस्थाको हकमा भने प्राधिकरणले निर्णय गरे अनुसार हुने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

सरकारले विद्युत खपत बढाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको प्रबद्र्धनलाई विशेष जोड दिएको छ ।

मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी नाडा अटो शोमा समेत विद्युतीय सवारी साधनको प्रबद्र्धनको योजना राखिएको छ ।