स्मार्टसेलको लाइसेन्स खारेज हुनबाट बच्यो, बुझायो ३० करोड

काठमाडौं । स्मार्टसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता वापतको ३० करोड रुपैयाँ तिरेको छ । अन्तिम दिन मंगलबार ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो ।
स्मार्टसेलले प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो ।

प्राधिकरणले स्मार्टसेल लगायत अन्य ६ कम्पनीलाई १५ दिने म्याद दिँदै विभिन्न शीर्षकमा प्राधिकरणलाई बुझउन बाँकी बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

स्मार्टसेलले अब तीन महिनाभित्र बाँकी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार बाँकी रकम ३ महिनाभित्र कम्पनीले प्राधिकरणलाई नबुझाएमा स्वतः कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुनेछ ।

यस्तै साउन मसान्तसम्म अन्तिम म्याद पाएका मध्ये ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसनले पनि बक्यौतावापतको ६५ लाख ९९ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएको छ ।

यस्तै युटिएलले सर्वोच्चको आदेश ल्याएकाले उसको निर्णय यथावत छ । अन्य कम्पनीको केहीको लाईसेन्स खारेज भईसकेको छ भने कुनै कम्पनीले मन्त्रालयमा प्राधिकरणको निर्देशन बदर गर्नुपर्ने माग राख्दै निवेदन दर्ता गराएका छन ।

हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा ६ कम्पनीले प्राधिकरणलाई करिव ४ अर्ब बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ ।

संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फागुनको पहिलो साता एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकहरुले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरुलाई थप सुविधा र पूँजी वृद्धि लगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो ।