अर्थमन्त्री खतिवडाले बाफियाको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरे, कति कैंची चलाए ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)- २०७३ को संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३ साताअघि बाफियाको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अर्थमन्त्री खतिवडाले बाफियाको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराइसकेको पुष्टि गरे ।
‘३ साताअघि अर्थमन्त्रीज्यूले बाफियाको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराउनुभएको छ,’ प्रवक्ता खत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
राष्ट्र बैंकले गत माघ पहिलो साता बाफियाको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले कानूनी परामर्शका लागि कानून मन्त्रालय पठाएको थियो । कानून मन्त्रालयले २ महिनाअघि नै बाफियाको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएको कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले केही कुरा थपघट गरेको अर्थका प्रवक्ता खत्रीले बताए । तर के कुरा थपघट भयो भन्ने उनले खुलाएनन् ।
‘राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदामा केही कुरा थपघट गरिएको छ, अब मन्त्रिपरिषदले पनि केही कुरा थपघट गर्नसक्छ,’ खत्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा पेश गर्नुहुन्छ ।’
अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेपछि आवश्यक परेको खण्डमा थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउँछ । संसदीय समितिले धाराबाहीकरुपमा छलफल गरेर संसदको पूर्ण सदनमा प्रतिवेदन पेश गर्छ । र, फेरि संसदमा छलफल भएर दुइतिहाइले पारित गरेपछि त्यसलाई कानूनीरुप दिन राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि त्यसले कानूनीरुप लिन्छ ।
के पठाएको थियो राष्ट्र बैंकले ?
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेः राष्ट्र बैंकले बाफियाको संशोधन मस्यौदामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकर र व्यवसायी एकै भएको संस्थामा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको विभिन्न घटना तथा अध्ययनले देखाएको भन्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा एकै व्यक्ति व्यवसायी र बैंकर हुँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘त्यसैले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरेका हौं ।’
स्रोतका अनुसार कुनै व्यवसायीले आफ्नो १० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि सेयर स्वामित्व रहेको उद्योगमा बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको छ भने त्यस्तो व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बस्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रस्तावलाई उद्योगी/व्यवसायीहरुले भने बिरोध गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने र बैंकमा लगानी हुँदाहुँदै पनि सञ्चालक बस्न नपाइने भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
‘यदि यस्तो व्यवस्था गर्न गरिएको प्रस्तावलाई संसदले पारित गर्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेका अधिकांश व्यवसायीले ‘खेतला’ सञ्चालक खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समेत रहेका व्यवसायीले भने, ‘आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न खेतला सञ्चालक खोज्नुपर्ने अवस्था आउनू दुखःद कुरा हो ।’
अहिलेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा गभर्नर हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भन्दै बाफियामा प्रस्ताव गर्दै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, उक्त प्रस्तावलाई संसदले हटाइदियो ।
गभर्नर हुँदा धेरै सार्वजानिक ठाउँहरुमा खतिवडाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बताउँदै आएका थिए ।
तर, उनै खतिवडा अहिले अर्थमन्त्री छन् । सरकार पनि दुईतिहाइको छ । गभर्नर हुँदै आफूले गर्न चाहेको कुरालाई खतिवडाले आफू सरकारमा भएका बेला बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बाफियाको संशोधन पारित गराउन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
तर, त्यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीहरु र व्यवसायी संसदहरुको दबाब भने थेग्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
कुलिङ पिरियड: निजी बैंकका सीइओ, डेपुटी सीइओमाथि झन कडा भएर प्रस्तुत भएको नेपाल राष्ट्र बैंक उही मुद्दामा आफ्ना कर्मचारीमाथि भने निकै लचिलो भएको छ ।राष्ट्र बैंक ऐनमार्फत् आफ्ना कर्मचारीहरुको कुलिङ पिरियड घटाएको राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओ र डेपुटी सीइओ दुबैलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लगाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
अहिले गभर्नरले आजीवन अर्को संस्थामा जागिर खान नपाउने व्यवस्था छ भने डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई ३ वर्ष निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान पाउँदैनन् ।
‘राष्ट्र बैंकमा जागिर खायो भन्दैमा ३/३ वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राखिदिँदा हामीलाई समस्या पर्दैन रु’ एक डेपुटी गभर्नरले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘मासिक ८० हजार तलब हुन्छ, भत्ता बढ्दैन, अनि जागिर छाडेको ३ वर्षसम्म जागिर खान नपाएपछि पूर्वडेपुटी गभर्नर भनेर घर चल्छ र ?’
लामो समय कुलिङ पिरियड लगाउँदा राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाएको दक्ष जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्दै उनले कुलिङ पिरियड घटाउन प्रस्ताव गरिएको बताए ।
आफैले नियमन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक तथा ब्यवस्थापनमा जान थालेपछि राष्ट्र बैंकले कुलिङ पिरियड लगाएर नियन्त्रण गरेको थियो ।
आफ्ना कर्मचारीहरुको कुलिङ पिरियड घटाएको राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओ र डेपुटी सीइओ दुबैलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लगाउन प्रस्ताव गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् । यसअघि निर्देशनमार्फत कुलिङ पिरियड लगाएको राष्ट्र बैंकले अव निजी बैंकका फस्ट म्यान र सेकेन्ड म्यानलाई ऐनमै कुलिङ पिरियड तोक्न प्रस्ताव गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले निजी बैंकका सीइओ र डेपुटी सीइओलाई पनि १ वर्षकै कुलिङ पिरियड लगाउने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । तर, उच्च व्यवस्थापनले निजी बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई ६ महिनाको मात्रै कुलिङ पिरियड लगाउनुपर्ने बताएपछि त्यसै गरिएको हो ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले साउन २० गते सर्कुलर जारी गर्दै मर्जरमा जाने संस्थाका सीइओ र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
सीइओ नियुक्ति गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेः राष्ट्र बैंकले बाफियाको संशोधन मस्यौदामा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्ति गर्दा राष्ट्र बैंकको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सीइओका उम्मेद्वारहरुको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ गरेर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ ।
‘बैंक भनेको जनताको हो, राष्ट्र बैंकको पहिलो दायित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो, लगानीकर्ताको दबाबमा सीइओहरुले जथाभावी काम नगरुन् भनेर सीइओहरुलाई राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट गरेर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेका हौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्न लागेका ३ जना उम्मेद्वारको नाम र उनीहरुको विगतको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उम्मेद्वारहरुको बिबरण हेरेर मात्रै राष्ट्र बैंकले नियुक्तिका लागि अनुमति दिन्छ ।
‘उम्मेद्वारहरु मध्ये फिट एण्ड प्रपोर टेस्ट गर्दा जुन उम्मेद्वार अरुभन्दा बढी योग्य देखिन्छ उसैलाई सञ्चालक समितिले सीइओ नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
अहिले बैंक सञ्चालक समितिले सीइओ नियुक्त गरेर त्यसको जानकारी मात्रै राष्ट्र बैंकलाई गराए पुग्छ ।
‘जनताको पैसा चलाउने भएपछि बैंकका सीइओहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, २/५ प्रतिशत लगानी गर्ने लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी हुँदा जनताको पैसाको जोखिम हुन्छ भनेर हामीले यो ब्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार यो व्यवस्था निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले नै गर्ने कि बाफिया संशोधन गरेर बाफियामा हाल्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
बाफिया संशोधन गर्दासम्म धेरै चलखेल हुनसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु तत्कालै निर्देशनमार्फत यो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मुडमा पनि देखिन्छन् ।
संसारका अधिकांश देशमा यस्तो व्यवस्था भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, लगानीकर्ता र बैंकका सीइओहरु भने यो ब्यवस्था ठीक नभएको बताउँछन् ।
‘यो ब्यवस्था भयो भने बैंकको सीइओ नियुक्तिमा समेत राजनीति मुछिन्छ, त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन,’ एक वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले भने ।
यस विषयमा क्लिकमाण्डूले केही सीइओहरुसँग पनि कुरा गरेको थियो । उनीहरु पनि यो व्यवस्थाले राम्रो परिणाम नदिने बताउँछन् ।
‘खुल्ला अर्थतन्त्रमा नियामकले यो हदसम्मको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ एक सीइओले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नेतृत्व राजनीतिकरुपमा बायस नहुने हो भने ठीक हुन्छ, तर आजसम्मको इतिहास हेर्दा बायस भएकै देखिन्छ ।’
३ कार्यकाल सञ्चालक बन्न नपाइनेः राष्ट्र बैंकले बाफियाको संशोधन मस्यौदामा बैंकका सञ्चालकहरुलाई पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
एकै व्यक्ति लगातार तेस्रो कार्यकालसम्म बैंकको सञ्चालक हुँदा त्यसले संस्थागत सुशासनमा समस्या ल्याएको भन्दै राष्ट्र बैंकले लगातार २ कार्यकालसम्म मात्रै बैंकको सञ्चालक बन्न पाइने प्रस्ताब गरेको हो ।
अहिले लगातार ३ पटकसम्म पनि बैंकको सञ्चालक बन्न पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बाफियाको संशोधन मस्यौदामा २ कार्यकाल लगातार बनेपछि एक कार्यकाल ब्रेक गरेर मात्रै तेस्रो कार्यकालका लागि सञ्चालक बन्न पाइने प्रस्ताब गरेको छ ।
एकै व्यक्ति लगातार ३ कार्यकालसम्म सञ्चालक हुँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्तालाई पनि जागिरेलाई जस्तै कार्यकालको सीमाभित्र बाँध्ने प्रयास गरेको हो ।
‘बैंक भनेको अरु बिजनेश गरेजस्तो होइन, एकै व्यक्ति लगातार ३ कार्यकालसम्म सञ्चालक हुँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले हामीले यो प्रस्ताब गरेका हौं ।’
सञ्चालक र सीइओलाई उमेरको हदबन्दीः राष्ट्र बैंकले सञ्चालक र सीइओलाई उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि बाफियाको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको थियो ।
सीइओका लागि ६५ वर्ष र सञ्चालकका लागि ७० वर्षको उमेर हद तोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । धेरै बुढा मान्छेहरु सीइओ र सञ्चालक हुँदा वित्तीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने निष्कर्श निकाल्दै यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
तर, बाफिया मन्त्रिपरिषदमा पुग्नेवित्तिकै राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सीइओ र सञ्चालकको उमेर हद तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाविरुद्ध प्राइम बैंकका सीइओ नारायणदास मानन्धरले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
‘सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको उमेर हद तोकिएको हुन्छ, बैंकजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रको बैंकका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकलाई चाहीँ किन नतोक्ने ?’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने ।
बैंकका सञ्चालकहरुले भने उमेर तोक्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन् ।
‘व्यापार व्यवसाय गर्न पनि उमेरको सीमा हुन्छ र ?’ एक बैंकका सञ्चालकले भने, ‘बैंकको सञ्चालक भनेको जागिर होइन, व्यवसाय हो ।’
बाफियाको संशोधन प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरु यिनै हुन ।
पुष्प दुलाल
