राजधानीमा चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै सरकार, तर कार्यविधि छैन

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायाताका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई आक्रमक रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेपछि धमाधम विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निकट भविष्यमै काठमाडौं उपत्यकामा थप १० वटा चार्जिङ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि त्यस्ता चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्ने सवारी साधनले के कति दर रेटमा महसुल तिर्नुपर्ने हो सोबारेमा भने हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन् ।

निर्णयको प्रक्रिया सुरु भएको बताइए पनि कुन आधारमा कसरी चार्ज गर्ने भन्नेबारेमा अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म यही नै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन् ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले यही साउन १६ गते सम्पन्न गरेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र १२ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेको छ । यस्तै, काठमाडौ उपत्यकाबाहिर ३ वटा गरी हाल कुल १५ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छन् ।

चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आए पनि महसुलका विषयमा निर्णय हुन नसक्दा व्यक्तिगत प्रयोजना तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गर्न लागिएको विद्युतीय सवारी साधनको अधिक प्रयोगमा भने सफलता हासिल हुन सकेको छैन् ।

स्पष्ट कार्यदिशा सहितको महसुलका बारेमा उपयुक्त निर्णय नहुँदासम्म विद्युतीय सवारी प्रयोगमा बढावा हुन्छ भनेर सोच्नु नै मुर्खता हुन सक्ने जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

किनकि सुन्दर यातायातले ३ महिना पहिलेनै काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन गर्ने भनेर ल्याएका विद्युतीय सवारी साधन सोही कार्यविधिको अभावमा हालसम्म थन्किएर बसेका छन् ।

यद्यपि सरकारले केही दिन पहिले ३ सय वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट साझा यातायातलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

निकट भविष्यमै ती विद्युतीय बस राजधानी आइपुग्ने छन् ।

विगतमा आएका सुन्दर यातायातका बस सञ्चालनमा आउन नसकेको बेला साझा यातायातले आयात गर्ने बस निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा आउनेमा समेत आशंका देखिएको छ ।

यद्यपि चार्जिङ स्टेसनलाई वृद्धि गदैै देशव्यापी बनाउने अभियानमा आफूहरु लागेको उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले जनाएको छ ।