चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्रको व्यवस्था, सेयर बजार घटाउन थप योगदान

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत वणिज्य बैंकले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत रकम बराबर अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मर्जरमा नजाने बैंकले २०७७ असार मसान्तभित्र यो सिमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ भने मर्जरमा जानेको लागि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरेको छ ।

बुधबार राष्ट्र बैंकले चालु आव २०७६/०७७ लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्थाले गर्दा सेयर बजारमा असर पर्ने लगानीकर्ताहरु बताएका छन् ।
पछिल्लो समय सेयर बजारमा आएको गिरावटसँगै नीतिमा आएको यो व्यवस्थाले बजारमा नयाँ लगानीकर्ता नआउने र भएका पनि बजारबाट पलाउन हुन सक्ने लगानीकर्ताहरुको आँकलन छ ।

एक लगानीकर्ताले भने, ‘अहिले बजार घटेको अवस्थामा ऋणपत्र आँउदा बजारमा जोखिम लिन नचाहनेहरु १० प्रतिशत ब्याज पाउने भएपछि किन बजारमा रिक्स लिन्छन, त्यतिमात्र नभएर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन पनि समस्या पर्छ ।’

यता इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार पनि सेयर बजारमा लगानी हुने पैसा बैंकमा जाँदा बजारमा असर पर्ने हो की भन्ने चिन्ता रहेको बताउँछन् ।

अहिले बजारमा रहेको पैसा बैंकमा जाने भएपनि यसले कुनै न कुनै रुपमा बजारमा असर पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।

यता नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल पनि यसले बजारमा कतै त कतै असर पर्नेमा सहमत छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो व्यवस्थाले बजारमा आउन लागेको नयाँ लगानीकर्ता आउन सक्दैनन् । अहिले भएका लगानीकर्तालाई समेत यसले असर पार्छ ।’

मौद्रिक नीतिलाई सेयर बजारले कसरी हेर्यो भन्ने जान्नको लागि बिहीबारको कारोबार हेर्दा पनि थाहा हुने पोखरेलको भनाइ छ ।
हिजोको बजारले नै देखाएको छ । लगानीकर्ता नीति कुरेर बसेका थिए । अहिलेको बजारलाई समेटन सकेन । दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई असर नपार्ने भएपनि नयाँलाई बजारमा भित्र्याउन समस्या पर्छ ।

बजेटमा सेयर बजारका लागि धेरै राम्रो व्यवस्था भए पनि मौद्रिक नीतिमा भने कनै विषयलाई पनि नसमेटेको उनको भनाइ छ ।

यता सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्जेलको भनाइ भने अन्य लगानीकर्ता भन्दा भिन्न छ ।

उनी भन्छन् ‘अहिले पनि केही बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्, त्यसले बजारमा खासै प्रभाव पर्दैन, सेयर बजारमा लगानी गर्ने र बजारमा नै लगानी गर्छन ।’

यसले बजारमा छरिएर रहेको पैसा बैंकमा जाने उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार नै आएकोले यसबाट लगानीकर्ता आत्तिन नपर्ने उपाध्यक्ष फुल्जेलको भनाइ छ ।