अर्थले गणनाविधि स्पष्ट नपार्दा लगानीकर्ता विरोधमा उत्रिएको नियामक निकायको निष्कर्श

काठमाडौं । भारित औषत लागत विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना विधि नटुंग्याएकाले लगानीकर्ता विरोधमा उत्रेको नियामक निकायका अधिकारीहरुले निकालेका छन् ।

लाभकर गणाना विधिमा अन्योल भएपछि मात्रै लगानीकर्ता विरोधमा उत्रिएपछि नियामक निकाय तोतेको हो ।

राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको निर्देशनमा आइतबार धितोपत्र बोर्डमा बसेको बैठकले गणना विधि मन्त्रालयले यसअघि निर्धारण गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनीहरुको निश्कर्ष निकालेका छन् ।

बोर्डमा बसेको बैठकमा सहभागी भएका धितो पत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अधिकारीहरुले गणना विधि नटुंगाइ लागू गर्न खोज्नु गलत भएको निश्कर्ष निकालेका हुन ।

समस्या समाधान गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग नै छलफल गरेर लाभकर गणना विधि टुंग्याउनुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै बैठक सकिएको छ ।
बैठकमा सहभागी भएका नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चन्द्रसिंह साउदले मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताए ।

उनले भने, ‘छलफलका क्रममा यो विषयलाई निक्र्यौलमा पुर्याउन मन्त्रालयसँग थप तलफल गर्ने निर्णय भएको छ, मन्त्रालयले बोलाएपछि हामी छलफलमा जान्छौं ।’

करको विषय भएकाले मन्त्रालयसँगको छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने साउदले जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी अर्का एक अधिकारीका अनुसार सिडिएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पहिलादेखि नै कट अफ डेट चाहियो भन्दा भन्दै पनि मन्त्रालयले पहिले नै त्यो निर्धारण नगरेका कारण यो समस्या आएको बताए ।

ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म के गर्ने भनेर मन्त्रालयको आधिकारिक निर्णय आउन सकेको छैन, बजेटमा भारित औषत लागतको आधारमा भनेर आएपनि त्यसको कट अफ (लागत निर्धारण) कहिलेबाट हो ? त्यसको विधि के हो ? आएको छैन ।’

उनले यसमा आन्तरिक राजस्व विभागको सुझाव मात्र आएको बताए ।

उक्त सुझावमा सरकारले तोकेअनुसार भारित औषतमा लागू गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । अधिकारीले थपे, ‘पहिले मन्त्रालयले तोकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।’

अबको लागत निर्धारण समयावधि असार मसान्तलाई लागत निर्धारण राखे सबैको लागि उपयुक्त हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

विश्वमा पनि लागत निर्धारण अवधि समय समयमा परिवर्तन हुने भएकोले यहाँ पनि असार मसान्तलाई राखे सबैको हित हुने उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले भने, ‘उत्तर कुमार खत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको रिपोर्टमा २०७२ पुस मसान्तलाई कट अफ राख्ने भनेको थियो, त्यो पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ, तर आगामी दिनमा कुनै तनाब आउन नदिने हो भने २०७६ को असार मसान्तको क्लोजिङ प्राइज राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’