स्थानीय सरकार वित्तीय जोखिममा, सार्वजनिक स्रोत साधन व्यक्तिको हितमा

काठमाडौं । स्थानीय सरकारले वित्तीय अनुशासन पालना गर्न नसक्दा विभिन्न आरोप लाग्न थालेको छ ।

स्थानीय सरकार राजस्व असुली र खर्चमा स्पष्टता तथा पारदर्शिता, विधिको पालना, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी सार्वजनिक निकायको स्रोत-साधन व्यक्तिगत हितमा उपयोग गर्न थालेका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

विकास पत्रकार मञ्च (फोडेज), नेपालले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक कार्यक्रमको सहकार्यमा सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकार कति सबल ?’ विषयक गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सह–सचिव पुरुषोत्तम नेपालले केही स्थानीय सरकार वित्तीय जोखिममा परेको र पारदर्शिता एवं जवाफदेहितामा स्पष्ट हुन नसकेको बताए । ‘परिणाम ननिस्कने गरी काम गर्दा वा हानी नोक्सानी तथा हिनामिना गर्दासमेत कुनै कारबाही नहुने परिपाटीले गर्दा स्थानीय स्तरमा वित्तीय अनुशासन अत्यन्त कमजोर देखिएको छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी गर्ने निकायहरू र बिभिन्न अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनहरूले कतिपय स्थानीय तहमा विविध प्रकृतिका समस्याहरू रहेको औल्याए ।

नेपालले भने, ‘महालेखा परीक्षकले दिएका विगत दुई बर्षका प्रतिवेदनहरूले स्थानीय तहमा उत्तरदायित्व पूरा नभएको, वित्तीय जवाफदेहिता न्यून रहेको, बजेट सीमा र मार्गदर्शन नबनाउने गरेको, अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतबाट प्रशासनिक तथा अनावश्यक खर्च वृद्धि भएको जस्ता बिषय प्राय सबै स्थानीय तहमा उठाएको देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वनिर्देशक वसन्तराज गौतमले स्थानीय सरकारले ५ वर्ष क्रमशः नयाँ छौं सिक्दैछौं, नीति कानुन रहेनछ बनाउँदैछौं, सरोकारवालाबाट सहयोग भएन, हामी लागि परेका छौं र अर्को वर्ष चुनाव भैगो भनेर बिताउने बताए । गौतमले भने,‘पहिलो वर्ष कानुन बनाउने, दोस्रो वर्ष सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयन गर्ने, तेस्रो वर्ष कार्यान्वयनसँगै मध्यावधी समीक्षा गर्ने, चौथो वर्ष सेवा र योजनालाई तीब्रता दिने र पाँचौं वर्ष जनचाहना केही छुटेकी मत माग्न जानु छ भनेर काम गर्नुपर्ने हो ।’

खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँलेले स्थानीय सरकारले शासनको दुरुपयोग गरे, अरुलाई दोष दिएर पन्छिए, जवाफदेही भएनन् भने समाचारमार्फत् जनमानसमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पत्रकारले स्थानीय सरकारका बारेमा शंकासहित, विरोधाभास विषयमा र किन ? भन्ने उत्तरसहित खोज पत्रकारिता गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सरकारका पूर्वसचिव खेमराज नेपालले भइरहेका भौतिक विकासमा दीगोपन खोज्ने र योजनामा क्लस्टर बनाएर काम गरे नगरेको निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने नाममा सञ्चारकर्मीले जनप्रतिनिधिले गरेका अनावश्यक विषयलाई सहयोग गर्न नहुने बताए ।

सहभागितामूलक कार्य समूहका अध्यक्ष चेतनाथ कँडेलले स्थानीय सरकारले तथ्यांक अद्यावधिक नगरेर समग्र विकासमा समस्या देखिएको बताए । फोडेजका अध्यक्ष गोपीकृष्ण ढुंगानाले १२६ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट नल्याएकोमा सञ्चारकर्मीको ध्यान पुग्नु पर्ने बताए ।