सेयर बजारमा कालोधन रोक्न धितोपत्र बोर्डको निर्देशनः ५ करोड जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजसम्म

काठमाडौं । सेयर बजारमा कालोधन लगानी हुन नदिने नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कडा निर्देशिका जारी गरेको छ ।

बोर्डले शुक्रबार सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन- २०७६ जारी गर्दै निर्देशन अटेर गर्नेलाई ५ करोडसम्म जरिवाना गर्नेदेखि लाइसेन्स खारेज गर्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको सेयर बजारमा कालोधन भएको भन्दै बेलाबेलामा ठूलै चर्चा हुँदै आएको थियो । त्यसलाई रोक्न बोर्डले निर्देशन जारी गरेको हो । यो नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने बोर्डले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि एक दिनमा पटक पटक वा एकै पल्ट दश लाख रुपैंया भन्दा वढिको कारोवारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनु पर्नेछ । त्यसैगरी, शंकास्पद कारोवार सम्वन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनु पर्नेछ ।

ऐन, नियमावली र यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने सूचक संस्था र त्यस्तो सूचक संस्थाको कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐन बमोजिमको कारबाही हुनेछ ।

कारवाहीको प्रकार अन्तर्गत पहिलोे पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोेस्रो पटक कुनै वा सबै प्रकारको व्यवसाय गर्न रोक लगाउने, तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र त्यसपछि सूचक संस्थाको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ निर्देशन

 सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कानूनको पालना र उच्च नैतिक मापदण्डहरुको पालना र अनुसरण गर्नुपर्ने ।
 सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन र त्यस सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।
 सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सो को सम्पुष्टि गर्नुपर्ने,
 सूचक संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको विशेष पहिचान वा यकिन गर्दा थप उपायहरु समेत अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
 सूचक संस्थाले वास्तविक धनीको पहिचान गर्दा वास्तविक धनी पहिचान गर्ने संयन्त्रको बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
 सूचक संस्थाले वास्तविक धनी वा निजको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको सूचीको अभिलेख व्यवसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले पाँच बर्षसम्म राख्नुपर्नेछ ।
 सूचक संस्थाले जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा कुनै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रतिवेदन, व्यवसायिक सम्बन्ध,सीमा र प्रकृति, ग्राहक सम्बन्धी जोखिम हुनसक्ने तत्वहरु र जोखिम सापेक्ष अन्य विषयलाई समेत आधार लिनुपर्ने ।
 सूचक संस्थाले जोखिमलाई उच्च, मध्यम, न्यून वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । साथै, सूचक संस्थाले जोखिमको समिक्षाको आधारमा थप वर्गीकरण गर्न सक्ने इत्यादि ।
 जोखिम मूल्याङ्कनमा गर्दा उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको हकमा बृहत ग्राहक पहिचानको उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने ।
 सूचक संस्थाले जोखिमको आधारमा आफूसँग कारोबार गरिरहेका तथा गर्ने ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी सूचना तथा विवरण राख्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने,
 सूचक संस्थाले ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात, तथ्याङ्क वा जानकारीका आधारमा गर्नु पर्ने,
 ग्राहकको पहिचानका सम्बन्धमा पेश गरिएका विवरण तथा कागजातहरु रुजु गर्ने जिम्मेवारी सहित कुनै कर्मचारीलाई तोकी त्यस्ता विवरण तथा कागजातहरुको आधिकारिकता निजबाट रुजु गराई राख्नु पर्ने ;
 ग्राहकको पहिचान तथा जाँचगर्दा जोखिममा आधारित भएर गर्नु पर्ने,
 सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नको लागिआवश्यक मनासिव उपायहरु अपनाउनु पर्ने
 एक दिनमा पटक पटक वा एकै पल्ट दश लाख रुपैंया भन्दा वढिको कारोवारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनु पर्ने,
 शंकास्पद कारोवार सम्वन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनु पर्ने,
 सूचक संस्थाले ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपयुक्त उपायहरु अपनाउनु पर्ने ।
 सूचक संस्थाले खास कारोबारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिने प्रणालीको विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।
 ऐन, नियमावली र यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने सूचक संस्था र त्यस्तो सूचक संस्थाको कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐन बमोजिमको कारबाही हुने । कारवाहीको प्रकार अन्तर्गत पहिलोे पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोेस्रो पटक कुनै वा सबै प्रकारको व्यवसाय गर्न रोक लगाउने, तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र त्यसपछि सूचक संस्थाको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।