अझै हटेन यातायातको सिण्डिकेट, ५ दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन आउन महासंघको सूचना

काठमाडौं । सरकारले गत बैशाखमा नै सार्वजनिक यातायातको क्षत्रेमा एकाधिार अन्तय भएको घोषणा गर्यो । सरकारको उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

पटक–पटक म्याद थप गर्दै यातायात व्यवजसायीसँग छलफलको नाटक पनि गर्यो । व्यवसायीले सरकारले रोक लगाएको समितिको खाता पाता खुला गर्न आग्रह गरे ।

सरकारको उक्त आग्रहलाई सरकार र विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले व्यवसायीलाई नै साथ दिए । व्यवसायीले समितिको नाममा रहेका देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम समेत निकाले । सुरुमा सरकारले गत साउनसम्म सबै समितिहरु कम्पनीमा परिणत हुन समय दियो ।

सो समयमा एकध मात्रै समिति कम्पनी परिणत भए । त्यसपछि मंसिर मसान्तसम्म समय थप भयो । सो अवधिमा पनि अवस्था उस्तै रह्यो । मंसिर पछि पनि पुनः फागुन मसान्तसम्मको म्याद थप भयो । सो अवधिमा पनि सरकार र समितिबीच कुनै पनि प्रकारको स्म्वाद नै भएन र पुनः म्याद थप गरियो ।

फागुन मसान्तपछि पुनः म्याद थप गरियो र जेठ १० गतेसम्म सबै व्यवसायीलाई कम्पनीमा परिणत हुन भनियो । आजको दिनसम्म पनि समितिको नाममा यातायात तथा सार्वजनिक सवारी साधन चलाइरहेका व्यवसायी तयार देखिएका छैनन् ।

उनीहरु अझैपनि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कामय नै राख्न उद्यत भएको जस्तो पाइएको छ ।

तर पछिल्लो पटक आज नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले ५ दिनभित्र आफ्ना समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरिसक्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका महासंघका सदस्यलाई ५ दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्न महासंघले आग्रह गरेको हो ।

महासंघले आज सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी दर्ता ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा १ थप गरिएको १९क अनुसार कम्पनी दर्ता गर्न महासंघमा आवद्ध यातायात व्यवसायीलाई सेयर सदस्य बनाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पेश गरी सिफारिश लिई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ ।

महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिअनुसार सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने बताए ।

५ दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात समितिको जिम्मा महासंघले लिँदैन, उनले भनेका छन् । देशभर चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन यातायात समिति र केही सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालित छन् ।

तर बाँकी रहेको ५ दिनभित्र समितिको नाममा चलेका व्यवसायी कम्पनीमा जालान् भनेर पत्याउन गाह्रो रहेको छ ।