निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य बनाउने खालको बजेट ल्याउछु : अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक छाता संस्थाहरुले संयुक्त सुझाव पेश गरेका छन् ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस कुमार मोर, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका कार्यबहाक अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लगानी योग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । ।

उनले वर्तमान सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगाउतका अन्य क्षेत्रगत विषयहरुमा दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको बताए ।

निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य भएको भन्दै उनले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुने, प्रक्रियागत झण्झटहरु हटाउनेतर्फ पनि सरकार लागी परेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ  छ ।

निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीसँग मागे यस्ता विषयमा करमा छुट (सूचिसहित)

उनले संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक क्षमताको विकास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनेगरि निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड समेत दिए ।

मन्त्री खतिवडाले स्वदेशी एकद्धार सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले पाउने स्पष्ट पार्दै लगानी बोर्ड मार्फतबाट कार्यान्वयन हुने एकद्धार प्रणालीको लागि आवश्यक ऐन कानुनहरु संशोधन र निर्माणकै क्रममा रहेको बताए ।  स्वदेशी उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सरकार गम्भिर भएको भन्दै यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य भएको समेत स्पष्ट पारे ।

छलफलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट आगामी बजेटमा उच्च एवम् दिगो आर्थिक बृद्धि, उर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायिकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले बाझिएका ऐन कानुनमा सुधार, बैंकिङ, बीमा, कर तथा राजश्वका दर दायरामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

त्यस्तै, संघीयतामा कर प्रशासन, आय कर, अन्तः शुल्कलगायतका विषय सहज बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् ।

राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुसँग मन्त्रालयले अन्तिम छलफल गरेको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले संयुक्त रुपमा आफ्ना सुझावहरु लिखित रुपमै बुझाएका पनि छन् ।