काठमाडौै महानगरको सार्वजनिक यात्रामा मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुको सेवन गरे कारवाही

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार वटा विधेयक स्वीकृत गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको चौथौ नगरसभा सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौं महागरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा नगरसभा सम्पन्न भएको हो । नगर सभामा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला, ३२ वटा वडाका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।

नगरसभाले स्वीकृत गरेका विधेयकहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) विधेयक ऐन, २०७५, काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक ऐन, २०७५, काठमाडौँ महानगरपालिका विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक ऐन, २०७५, काठमाडौँ महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक ऐन, २०७५ छन् ।

यी विधेयकसँगै चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटका विभिन्न शीर्षकबाट खर्च हुन नसकेको ६७ करोड १० लाख रकम तत्काल कार्यान्वयन गर्न जरुरी महत्वका कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषित नीति अनुरुप सम्पूर्ण तथ्याङ्क संकलन गर्नका लागि बजेट थप गरेको छ । जस अन्तर्गत जीआईएस डाटा कलेक्शन शीर्षकमा तीन करोड ८७ लाख रकम थप गरिएको छ ।

नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन खर्च अनुदान शीर्षकमा पनि अन्य शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तर गरिएको छ । त्यसैगरी संयन्त्र उपकरण (दमकल खरिद शीर्षकमा १३ करोड), ब्रुमर खरिद शीर्षकमा १० करोड रकमान्तर गरिएको छ । त्यसैगरी संघीय संसद कोषबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, जग्गा विकास कार्यक्रम लगायतका शीर्षकमा पनि रकम थप गरिएको छ ।

महानगर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत शीर्षकको रकम कम गरिएको छ । यससँगै हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमको ३९ लाख रुपैयाँ बजेट पनि रकमान्तर गरिएको छ ।

‘यसले स्थानीय तथ्य र तथ्याङ्क संकलन गर्ने, विकास आवश्यकता, आयोजना तथा परियोजनाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कनबाट स्थानीय नीति योजना तर्जुमा गर्ने तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नेछ,’ ऐनमा लेखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम जारी गरिएको उक्त ऐनमा ७ वटा परिच्छेद, २२ वटा दफा र २ वटा अनुसूची रहेका छन् ।

त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ पनि नगरसभाले पारित गरेको छ । महानगर क्षेत्रको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशीको लगानी व्यवस्थापन गर्न उक्त ऐन जारी गरिएको हो । ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारिताका माध्यमबाट नविन प्रविधि, स्तरीय सेवा र व्यवस्थापकीय कुशलतासम्बन्धी विधि तथा प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ ।

‘निर्माण तथा हस्तान्तरण; निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालन; लिज, सञ्चालन र हस्तान्तरण विधि अपनाएर पूर्वाधार तथा सेवामा सार्वजनिक र निजी वा निजी एक्लैको लगानी उपयोग गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यसबाहेक लिज निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; विकास सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; पुनस्र्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण जस्ता विधिलाई साझेदारिताका ढाँचामा राखिएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ पनि नगरसभाले सर्वसहमतिबाट पारित गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्का समयमा हुने क्षतिलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी क्रियाकलापबाट व्यवस्थापन गर्न यो ऐन जारी गरिएको हो । सर्वसाधारणको जिउज्यान, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सम्पदा तथा संरचनाको संरक्षणका क्षेत्रमा ऐन आकर्षित हुनेछ ।

यस ऐनमा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, राष्ट्रिय प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जस्ता संयन्त्रसँग समन्वय गरी विपद्को जोखिम न्युनीकरण, पुनर्लाभ र प्रतिकार्य व्यवस्थापन गर्ने विधि उल्लेख गरिएको छ । ७ परिच्छेद र २७ दफामा रहेको यस ऐनले बिपद् संकट क्षेत्र घोषणाको पालना र समन्वय, मानवीय तथा अन्य सहायता समन्वय, राहतको न्युनतम मापदण्ड, बारुण यन्त्र र अन्य सेवा प्रदायकको काम, सुरक्षा निकायको परिचालन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरभित्रका रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी अब राती १० बजेसम्म बस चल्ने

काठमाडौँ महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५’ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । ऐनमा अब महानगरसँग स्वीकृति नलिइ कुनै पनि सवारीमा प्रचार सामाग्री राख्न पाइने छैन । त्यसैगरी महानगरभित्रका रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीले कात्तिकदेखि माघ मसान्तसम्म बिहान ५ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म र बाँकी महिना बिहान ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

सहरी यातायात सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सुविधाजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको महानगरपालिकाका प्रवक्त इश्वरमान ढंगोलले जानकारी दिनुभयो ।

वातावरण अनुकुलित प्रविधि जडान भएका यातायातको प्रवद्र्धन गरेर उपभोक्तामुखी, सेवामुखी, सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणाली स्थापना गर्न अपनाइने विधि उक्त ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्नुपर्ने, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्रका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ, सार्वजनिक यातायातले तोकिएको स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने, चालक र सहचालकलाई पोशाक उपलब्ध गराउने, यात्रुलाई गुनासो गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्राथमिक उपचार सामाग्री, अग्नि नियन्त्रण उपकरण, फोहोर फाल्ने भाँडो अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा यात्रु, चालक र परिचालकका कर्तव्यहरू उल्लेख छन् । टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्ने, यात्राका क्रममा उत्पादित फोहोर तोकिएको स्थानमा मात्र फाल्ने, अरूलाई असर हुने क्रियाकलाप नगर्ने, यात्राका क्रममा मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुको सेवन नगर्ने, अश्लील नबोल्ने, यौनजन्य हिंसा नगर्ने, लागूऔषधको ओसारपसार नगर्ने आचरणलाई यात्रुको दायित्वमा राखिएको छ ।

त्यस्तै पोशाक लगाएर मात्र सवारी चलाउने, जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने वा जथाभावी पार्किङ् नगर्ने, अश्लील नबोल्ने, अश्लील गीत नबजाउने, अश्लील फोटो नटाँस्ने, रुट स्वीकृत नपाएका सडकमा नजाने, मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुको प्रयोग नगर्ने, यौनजन्य दुव्र्यवहार नगर्ने जस्ता दायित्व चालकको आचरणमा राखिएको छ ।