भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिँदै १५ खर्बको बजेट बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सोचेजति पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट बनाउने तयारी थालेको छ ।

संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाअनुसार कूल १५ खर्ब बराबरको बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । बजेटको आकार यत्ति नै हुने नबताइए पनि आयोगले दिएको सीमा आसपास नै रहेर बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी जुटेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा समेत तोकिदिएको छ । सोही सीमा आधारमा बजेटको काम कारवाही अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।

आधिकारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि अधिकारीले बोल्न तयार नभएपनि भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा बजेटको मात्रा बढी रहने बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका १ खर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ । तर चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चित्तबुझ्दो तवरले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।

‘केन्द्रिय सरकारको बजेट पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यस्तै सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रलाई राखिएको छ । यस्तै कृषि, पर्यटन क्षेत्र पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत सरकारले मौलिक हकलाई समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले बढी मात्रामा बजेट विनियोजन हुन सक्ने देखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धि दर चालु आवमा करिब ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन सक्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सोही आसपासमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना सहितका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर सरकारले भने ७ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्ने दावी गर्दै आएको छ । बजेट निर्माणका विषयमा सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने सुझावका बीचमा दुई तिहाई प्राप्त सरकारले ल्याउन लागेको दोस्रो बजेट कस्तो होला र कस्तो आउला भन्नेमा विशेष चासो रहेको छ ।

तर चालु आवको बजेटमा नीतिगत रुपमा आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने बतायएपनि आम जनताले भने बजेटको समग्र पक्षमा भने आलोचना गर्दै आएका छन् ।

जनमत प्राप्त सरकारले जनपक्षीय बजेट ल्याउन नसकेको र विगतकै पुनारवृत्ति भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।


पुष्प दुलाल