करका दर बारे सुझाव दिन वैशाख १५ सम्मको समयसीमा, कुन-कुन क्षेत्रममा दिन पाइन्छ सुझाव ?

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले करका विभिन्न दरका बारेमा सुझाव दिन सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आमगामी वैशाख १५ भित्र आफ्नो सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले सुझावका लागि क्षेत्रगत रुपमा नै विभिन्न ११ उपसमिति गठन गरी काम गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको समेत सुझाव समावेश गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले गठन गर। उपसमितिले सुझाव मागेको हो ।

मन्त्रालयले कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, राजश्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, निर्यात प्रवद्र्धन, भन्सार, पूँजी बजार, बीमा, सहकारी गैरकर, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धनलगायतका विषयमा सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले विषयगत क्षेत्रमा आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको हो ।

सोही उपसमितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्ने भएकाले पनि आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । आफ्ना सुझाव तोकिएको समयभित्रे उपलब्ध गराई बजेटलाई व्यवसायीमैत्री एवं लगानीमैत्री बनाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

यसअघिका प्रावधानका बारेमा समेत आवश्यक सुझाव दिन सकिने छ । मन्त्रालयले केही समय पहिले मात्रै त्यस्तो उपसमिति गठन गरेको थियो ।