लगानीकर्ताको आन्दोलनप्रति बोर्डको गम्भिर ध्यानाकर्षण, गैर व्यवसायिक काम नगर्न आग्रह

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताका विभिन्न संघ-संस्थाले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम प्रति धितोपत्र बोर्डको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बजार विकासको साझा उद्देश्य प्राप्तीको लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दै बजार प्रतिकुल गतिविधी नगरी संयमता अपनाउन बोर्डले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।

चैत १५ र १६ गते काठमाडौमा हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्याको पेरिफेरीमा त्यसलाई प्रतिकुल प्रभाव पर्नेगरी भएको आन्दोलनको घोषणा प्रति बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नियमनकारी निकायको रुपमा बोर्डले समग्र धितोपत्र बजार र लगानीकर्ताको हितको लागि उल्लेखनीय सुधार र विकासका कार्यहरु गर्दै आइरहेको बोर्डको दाबी छ ।

यो अवस्थामा नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरुको घर घेराउ लगायतका अन्य गैर व्यवसायिक कार्यक्रमले नियमनकारी निकायलाई कमजोर बनाई बजार विकासको कार्यमा बाधा पुग्ने उल्लेख छ । बजार संचालन र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्ने तर्फ बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारको नीति तथा बोर्डको योजना अनुसार धितोपत्र बजारको विकास तथा धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन बोर्डले केही समय अगाडि देखि बजार सुधार र विकासका लागि विशेष रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

२०६४ मा धितोपत्र कारोबार मात्र स्वचालित गरिएकोमा २०७२ माघबाट दोस्रो बजारको कारोबारलाई पूर्णरुपमा अभौतिकृत गर्ने अर्थात टि प्लस थ्रि को पूर्ण कार्यान्वयन गराएको पनि जनाएको छ ।

नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरुको घर घेराउ लगायतका अन्य गैर व्यवसायिक कार्यक्रमले नियमनकारी निकायलाई कमजोर बनाई बजार विकासको कार्यमा बाधा पुग्ने छ

सेयरको समावेशी वितरण प्रणाली अन्तर्गत कम्तिमा १० कित्ता पाउने प्रावधान ल्याएको, काठमाडौ लगायत ७७ जिल्लाबाट डिम्याट खातामार्पmत कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेको, काठमाडौंमा केन्द्रित दोश्रो बजार काठमाडौं बाहिर ४१ स्थानमा पुगिसकेको र अन्य स्थानमा पनि पुग्ने व्यवस्था गरेको, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग र दलाल व्यवसायीको पूर्वाधार क्षमता र सेवा सुदृढ गर्दै लगेको जस्ता महत्वपूर्ण सुधारहरु भई धितोपत्र बजार आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको बोर्डको दाबी छ ।

सरकारद्वारा गठित मुद्रा तथा पूँजी बजार सम्वन्धी कार्यदलको सुझाव अनुसार केही कार्य सम्पन्न भइसकेका, यस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको, बोर्डले कानुनी संशोधनको कार्य अगाडी बढाइरहेको तथा तोकिएको सिमाभित्र केही सुधार गर्ने क्रममा रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।