निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा ‘निर्वाचन आयोगको आव २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन ।

संवैधानिक आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तथा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने सवैधानिक व्यवस्था छ ।

ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा टेबुल गरेका हुन ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पनि ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७५’ सदनसमक्ष आजै पेश गर्नुभयो । त्यसैगरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ९आधार र मापदण्ड निर्धारण० विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७५ पनि सदनसमक्ष पेश गरेका छन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘पारमाणविक विधेयक २०७५’ माथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि बैठकमा १६ सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले प्रकिया पूरा गरेर सबैभन्दा ठूलो जनप्रतिनिधि संस्थामा छलफलका लागि प्रवेश गरिएको विधेयकका बारेमा विधेयकको तयारी, संवेदनशीलता र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे केन्द्रित गरेर आएका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।
उनले भने, “विधेयकको महत्व र संवेदनशीलताको विषयमा विभिन्न कोणबाट सुझाव आएका छन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्न तथा प्रविधि र उपकरणको प्रयोगका लागि जरुरी भएकाले विधेयक ल्याएका हौँ । हाम्रो देश आणविक राष्ट्र हुन सक्दैन, कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्न तथा नेपाललाई परीक्षणको खेल मैदान बनाउन विधेयक ल्याइएको होइन । ”

गोरखा, चितवन, मकवानपुर तथा मुस्ताङमा रहेका खानी र खनिजको अध्ययनअनुसन्धानका लागि पनि यो विधेयकले ठोस योगदान पु¥याउने मन्त्री पोखरेलले बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आजै आधा घण्टापछि बस्नेछ ।