ब्याजदरमा व्यवसायीको दोहोरो चरित्रः सञ्चालक समितिमा बढाउने, सडकमा घटाउ भन्दै आन्दोलन
काठमाडौं । सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने नविल बैंकमा व्यवसायी विनोद चौधरी र उनको परिवारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एशोसिएट उपाध्यक्ष रहेका व्यवसायी चन्द्र ढकाल ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्ष समेत हुन् ।
महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा उद्योगी शेखर गोल्छा छन् । गोल्छा समूहको नेपाल बैंकलगायतका करिब आधा दर्जन बैंकमा लगानी छ ।
एनआइसी एशिया बैंकमा बिशाल ग्रुप र सांघाई समूहको लगानी छ ।
महासंघकै निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका र गोल्यान समूहको लगानी एनएमबि बैंकमा छ ।
घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका इच्छाराज तामाङ त सिभिल बैंकको अध्यक्ष नै छन् । तामाङ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग आवद्ध छन् ।
त्यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेको लगानी सिटिजन्स बैंकमा छ ।
उद्योगी शशिकान्त अग्रवालको धेरै बैंकमा राम्रै लगानी छ ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ । जसको भरपूर फाइदा उनै उद्योगीरव्यवसायीले उठाएका छन् । तर, अहिले उनै उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न उक्साइरहेका छन् ।
जलविद्युत उद्यमी गुरु न्यौपाने जनता बैंकका पूर्वअध्यक्ष नै हुन् । अहिले उनका छोरा सञ्जिब न्यौपाने बैंकको सञ्चालक छन् ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्षसमेत रहेका जलविद्युत उद्यमी शैलेन्द्र गुरागाई पहिला जनता बैंक र अहिले सनराइज बैंकका सञ्चालक हुन् । सनराइजमा दुगड समूहको ठूलो लगानी छ ।
त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारीणी सदस्य गोपाल खनाल मेगा बैंकका सञ्चालक हुन् ।
हिमालयन बैंकमा व्यापारी मनोज श्रेष्ठको राम्रै लगानी छ ।
व्यवसायी राजेन्द्र खेतान लक्ष्मी बैंकका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने हिमालयन बैंकमा पनि खेतान समूहको राम्रै लगानी छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकमा व्यवसायी उपेन्द्र महतोको ठूलो लगानी छ भने सानिमा बैंकमा जीबा लामिछाने र सानिमा समूहको लगानी छ । सानिमा समूहले जलविद्युतमा पनि लगानी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद् समेत रहेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले बैंकको बैंकको नाफामा टिप्पणी गर्दै ब्याजदर बढी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनी प्राइम बैंकका पूर्व अध्यक्ष हुन् । प्राइममा काठमाडौंका नेवार समुदायका व्यापारी सहित केएल दुगड ग्रुपको लगानी छ ।
कतिपय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष पनि व्यवसायीहरु नै छन् । सञ्चालक त धेरैमा छन् ।
यी माथि प्रस्तुत गरिएका त उदनहरण मात्रै हुन् । सञ्चालक समितिमा नबसी पनि धेरै व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गरेका छन् ।
के व्यवसायीहरु आफ्नो वस्तुको मूल्य सरकारले तोकिदियो भने मान्न तयार छन् ?
बैंकिङ पनि व्यवसाय हो । पैसा हुने उद्योगी व्यवसायीहरुले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् । जुन स्वभाविक पनि हो । तर, पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले गत माघ १३ गतेदेखि उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर ७ र व्यापार व्यवसायको ९ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् ।
मोरङका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएपछि अन्य जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले पनि आन्दोलन शुरु गरेका छन् । र, त्यो आन्दोलनलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऐक्यवद्धता मात्रै जनाएको छैन । सरकारलाई ब्याज घटाउन अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।
‘तपाईहरुको लगानी भएको बैंक हो, संचालकमा उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ, कति नाफा लिने तपाईहरुले निर्धारण गर्ने कुरा हो, यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न नपरोस,’ खतिवडाले थपे ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारको पहलमा फागुन १ गते बिराटनगरमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र अन्य उद्योगी व्यवसायीबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बैंकहरुको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजारमार्फत नियन्त्रण गर्नसक्ने भए पनि तोक्न नमिल्ने बताए ।
डेपुटी गभर्नरले त्यसो भनेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु तातिए ।
त्यही मौका छोपेर महासंघ अध्यक्ष राणाले १५ दिनभित्र ब्याजदर घटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई अल्टिमेटम दिँदै सो अवधिमा नघटाए महासंघले देशभरी नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।
बुधबार नै काभ्रेको धुलिखेलमा महासंघ उपाध्यक्ष गोल्छाको हेस्टर बायोसाइसेन्स नेपाल प्रालिको उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योगी र व्यापारी आफैले बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष राणा र उद्योगी लगानीकर्ता समेत रहेका महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा उपस्थित थिए ।
‘बैंक र उद्योगीको ब्याजदर समस्या समाधान सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपरोस्, आवश्यक परेमा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
‘बैंकको ब्याजदर अहिले सीइओले चाहेर मात्र घटाउन सम्भव छैन, बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्र घटाउन सकिन्छ,’ एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सञ्चालक समितिमा उद्योगी व्यवसायीहरु नै छन् ।’
उनले बैंकमा लगानी गर्ने नै उद्योगी व्यापारी भएको भन्दै यो समस्या आफै मिलेर समाधान गर्न आग्रह गरे ।
‘तपाईहरुको लगानी भएको बैंक हो, संचालकमा उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ, कति नाफा लिने तपाईहरुले निर्धारण गर्ने कुरा हो, यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न नपरोस,’ खतिवडाले थपे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नु नपरोस् भन्दै अभिव्यक्ति दिएका हुन् । व्यवसायी र बैंकरहरुसँगको अनौपचारिक छलफलमा भने अर्थमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
ब्याजदरका विषयमा अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तर्कसंगत छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा कर्जाको ब्याजदर नघटेको विषयमा आन्दोलन उत्रेको छ । पक्कैपनि बैंकको ब्याजदर बढेपछि व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । त्यसैले बैंकको चर्को ब्याजदरका विषयमा आवाज उठाउनु स्वभाविक हो ।
अब यसलाई थप ब्याख्या गरौं ।
बैंकको ब्याज के कारणले बढ्यो ? अर्थतन्त्रमा तरलता नभएका कारण बैंकहरुको थप ऋण विस्तार गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । तर, मुलुकमा नयाँ संविधान बनिसकेको र स्थायी सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा कर्जाको माग निकै बढी छ ।
माग र आपूर्तिको सिद्दान्तका आधारमा मूल्यको निर्धारण हुन्छ । त्यसैले अहिले बैंकको ब्याजदर बढेको हो ।
के बैंकको ब्याजदर बढ्नुको दोषी बैंकका सिइओ, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय नै हुन् त ?
पक्कै पनि राष्ट्र बैंकले बलियो नियमन गरेर बैंकहरुको ब्याजदरलाई उपयुक्त बिन्दूमा राख्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनहरुको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ ।
केही विषयमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ भने केही विषयमा कडाइ गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरलाई घटाउँदै लगेको छ ।
अब अर्थ मन्त्रालयतिर फर्कियौं । प्रत्यक्षरुपमा बैंकको ब्याजदरमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै हात रहँदैन । तर, समग्र सरकारको भने पक्कै पनि केही न केही दोष छ । किनभने सरकार खर्च बढाएर बजारमा तरलता प्रबाह गर्न असफल भएकै हो ।
तर व्यवसायीहरु ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई अल्टिमेटम दिइरहेका छन् । त्यो भन्दा अघि एकपटक आफैंतिर फर्किएर हेर्ने कि !
ब्याजदर नघट्नुको पहिलो दोषी उद्योगी/व्यवसायी नै हुन् ।
किनभने सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ठूला सेयरधनी उद्योगी व्यवसायी नै हुन् । यसको ज्वलन्त उदाहारण हामीले माथि नै दिइसकेका छौं ।
‘बैंकको ब्याजदर अहिले सीइओले चाहेर मात्र घटाउन सम्भव छैन, बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्र घटाउन सकिन्छ,’ एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सञ्चालक समितिमा उद्योगी व्यवसायीहरु नै छन् ।’
सञ्चालक समितिले बढी नाफा गर्न व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको हुन्छ । सञ्चालक समितिको दबाबकै कारण जसकारण कतिपय बैंकका सीइओले जागिर छोडेर हिँडेका थुप्रै उदाहारण छन् ।
बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा ब्याजदर घटाउने कुरा उठाउनुको साटो व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिनु कतिको तर्कसंगत छ ?
अहँ छैन । त्यसोभए किन व्यवसायीहरु सञ्चालक समितिमा हुँदा बढी नाफा खोज्ने, बढी ब्याजदर लिन खोज्ने, अनि सडकमा गएर ब्याजदर बढी भयो भन्दै आन्दोलन गर्ने गरिरहेका छन् त ?
एक अर्थशास्त्रीले भने ‘दुबै हातमा लड्डु खोज्दा यस्तो भएको हो । थोरै मात्रै भएपनि नैतिकता भएको भए व्यवसायीहरुले यस्तो गर्ने नै थिएनन् ।’
राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा एकैपटक चारगुणाले चुक्ता पुँजी पुर्याउने नीति थियो । जसको फलस्वरुप पुँजीबृद्धिको लागि बोनस र हकप्रदको बाढी नै आयो । बैंकको संचालक तथा लगानीकर्ता रहेका उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट आउने रिर्टन अहिले घटाउन चाहेका छैनन् । त्यसैले ब्याजदर बढेको हो ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ । जसको भरपूर फाइदा उनै उद्योगी/व्यवसायीले उठाएका छन् । ०४६ को परिवर्तनअघि सम्पूर्ण सरकारको नियन्त्रणमा थियो । लाइसेन्सराज थियो ।
सरकारले अनुगम गर्दासमेत ब्यवसायीहरु खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमाथि हस्तक्षेप भएको भनेर आवाज उठाउँछन् । तर, अहिले उनै उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई ब्याजदर तोक्न उक्साइरहेका छन् । के व्यवसायीहरु आफ्नो वस्तुको मूल्य सरकारले तोकिदियो भने मान्न तयार छन् ?
पुष्प दुलाल
