धितोपत्र बोर्डको नीतिमै खोटः ३ वर्षको ‘लकिङ पिरियड’ले स्थानीयलाई दिने सेयर बिक्न छाड्यो

काठमाडौं । युनिभर्सल पावर कम्पनीले पुसमा दोलखा जिल्लाको गौरिशंकर, कालिन्चोक र विगु गाँउपालिकाका स्थानीयको लागि २१ लाख ३५० कित्ता सेयर खोल्यो । तर, त्यहाँका स्थानीयले जसमा ३ लाख ३४ हजार २०० कित्ताका लागि मात्र आवेदन दिए ।

आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि खोलेको १७ लाख ६६ हजार १५० कित्ता सेयर बिक्री हुन सकेन ।

यता साउनमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेकामा स्थानीयले नै ३ करोड ७७ लाख ११ हजार ९६० कित्ताका लागि आवेदन पर्यो ।

‘स्थानीयलाई मात्र होइन, कर्मचारीलाई समेत आरक्षणमा सेयर दिनू हुँदैन, इच्छा लाग्नेले सेयर किनिहाल्छन् ।’

तर उनीहरुले आवेदन दिएमध्येबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गिकरण गरेर सेयर दिईयो । अब आयोजना प्रभावित स्थानीयले यो सेयर आगामी ३ वर्ष बिक्री गर्न पाउँदैनन् । जसकारण थानीयले लगानी गरेको पैसा ३ वर्षको कुनै काम नलाग्ने भएको छ ।

आफुले लगानी गरेर ३ वर्ष सेयर बिक्री गर्न पनि नपाउने, त्यो अवधिमा कम्पनीले दिएको लाभांश पनि नपाउने भएपछि अहिले स्थानीयलाई खोजेको सेयर बिक्री नै हुन छोडेको छ ।

यूनिभर्सल मात्र नभएर जोशी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको पनि सेयर सबै स्थानीयले किनेनन् । कम्पनीले स्थानीयलाई ३ लाख ७१ हजार ४०० कित्ता सेयर खोलेको थियो । त्यो सेयरमध्ये २ लाख २९ हजार ३९० कित्ता मात्र बिक्यो २ लाख ४२ हजार १० कित्ता सेयर बिकेन ।

यस्तै शिवम् सिमेन्टले स्थानीयलाई ८ लाख ८० हजार कित्ता सेयर खोल्यो त्यसमा २ लाख २४० कित्ता मात्र सेयर बिक्यो बाँकी ६ लाख ७९ हजार ७६० कित्ता सेयर बिकेको छैन ।

आँखुखोलाले स्थानीयको लागि ८ लाख कित्ता सेयर खुला गर्यो, जसमा १ लाख ७६ हजार २० कित्ता सेयर बिक्री हुन सकेन ।

यस्तै युनिभर्सल पावर कम्पनीले पनि स्थानीयलाई २१ लाख ३५० कित्ता सेयर खोलेको थियो । जसमा ३ लाख ३४ हजार २०० जनाले मात्र भरे ।

१७ लाख ६६ हजार १५० कित्ता सेयर बिक्री हुन सकेन । घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेडले आयोजना प्रभावितलाई ५ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ खुला गर्यो । स्थानीयलाई जारी गरेको मध्ये ४ लाख ५५ हजार ७७० कित्ता सेयर नै बिकेन ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता अन्य कम्पनीको पनि सेयर बिक्री हुन छोडेको छ । जसले गर्दा आयोजना प्रभावितलाई लगाएको ‘लकिङ पिरियड’ अवधि हटाउनु पर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ ।

आयेजना प्रभावितलाई आरक्षणको रुपमा दिएको सेयर ३ वर्ष सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएर स्थानीयले सेयर भर्न चासो देखाउन छोडेको जानकारहरुको भनाई छ ।

सेयर बजारका जानकार ज्योति दाहाल आरक्षणमा सेयर दिन बन्द गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘स्थानीयलाई मात्र नभएर कर्मचारीलाई समेत आरक्षणमा सेयर दिनू हुँदैन, इच्छा लाग्नेले सेयर किनिहाल्छन्,’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आरक्षणको नाममा सेयर लिएको कम्पनीले भोलि हकप्रद जारी गरेको समयमा त्यो ठाँउमा मान्छेले थाहा नपाउन सक्छन्, उनीहरुले हकप्रद भर्नबाट बन्चित हुने भएकाले यो आवश्यक नै नभएको उनको तर्क छ ।

यता धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले यस्तो खालको प्रस्ताव आएको खण्डका नियमावलीमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने बताए ।

‘आरक्षणमा दिने सेयर भनेको आफ्नो ठाँउमा हुने आयोजनामा आफ्नो पनि स्वामित्व होस भनेर हो, यस्तो सेयर तत्काल बजारमा जाँदा मूल्यमा असर पर्छकी भन्ने तर्क पनि छ, यो विषय बोर्डमा आधिकारीक रुपमा आएको छैन, आयो भने पनि नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।