काठमाडौं । रघुबीर महासेठ मन्त्री रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तोकिएको म्याद पिभत्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कुनै कारवाही नगरेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक रिपोटृमा सो मन्त्रालय मातहत २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरका ९०६ वटा ठेक्का मध्ये ६२६ वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद थप नभएको पाइएको छ ।
ठेकेदारलाई कुनै कारवाही पनि नभएको र ठेक्काको म्याद समेत थप नभएको आयोगको ठहर छ । कूल ६८.७६ प्रतिशत ठेक्काको म्याद थप नभएको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले उदाहरणका लागि रामपुर पाल्पामा निर्माणाधिन कालीगण्डकी पुल २०७१ असरा २८ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०६८ असार २६ मा ठेक्का लागेको भएपनि हालसम्म पूरा हुन नसकेको जनाएको छ ।
उक्त ठेक्काको २०७२ असार २४ गतेसम्म म्याद थप भएको भएपनि त्यसपछिको अवस्था के हो भन्ने बारेमा केही जानकारी दिइएको छैन ।
आयोगको रिपोर्टअनुसार २०६४ सालदेखि २०७५ मंरिसम्मका अधिकाशं आयोजनाको ठेक्काको अवस्था के हो भन्ने बारेमा मन्त्रालयले केही पनि बताएको छैन ।
२०६४ सालमा १ करोड बरारको १ ठेक्का, २०६५ मा समान १ करोड रुपैयाँ बरारको १ ठेक्का लागेको भएपनि त्यसको अवस्था के रहेको छ भन्ने बारेमा केही पनि उल्ले नगरेको पाइएको जनाएको छ ।
२०७५ मंसिर मसान्तसम्म कूल २४२ परियोजनाका लागि ५ अर्ब ७० करोड बराबरको ठेक्का लागेको छ । यस्तै २०७४ मा २१९८७ परियोजनाका लागि ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लागेको छ ।
आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकाशं ठेक्का रुगण अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया