किन सार्वजानिक गर्न छाडियो सरकारी खर्च र बिलको विवरण ?

काठमाडौं । सरकारी निकायले खर्च गर्ने रकमको जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन विपरित सरकारले विगत केही समयदेखि त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न छाडेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेवसाइटमा निरन्तर रुपमा सरकारी खर्च एवम् भुक्तानीको विवरण उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो ।

तर लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेवसाइटमा त्यस्तो खर्चको विवरण सार्वजनिक हुन छाडेको छ ।

लामो समयदेखि सरकारी खर्चको विवरण उपलब्ध हुन छाडेपछि आशंका समेत पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतकाअनुसार केही सरकारी निकायको विवरण समेत प्राप्त हुन छाडेको छ ।

राज्यकोषबाट रकम भुक्तानी गर्नुअघि बिल सार्वजनिक गर्ने प्रचलन तोडेर सरकारले नै खर्चको विवरण लुकाउन थालेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको हो ।

खर्चको भुक्तानीका लागि प्राप्त बिल सार्वजनिक गरिने ठाउँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट विगत केही महिनादेखि अपलोड हुन छाडेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले भुक्तानीका लागि प्राप्त बिल सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो ।

तर बेवसाइटमा त्यस्तो कुने विवरण भेटिदैन । लामो समयदेखि बिल तथा खर्चकमो अवस्थाको बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रालयहरु अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग राष्ट्रिय सूचना आयोग र सतर्कता केन्द्रको समेत बिल र खर्चको विवरण देखिन छाडेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २५ हजार रुपैयाँ माथिका सबै खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त विवरण सार्वजनिक भएको ३ दिनसम्म सबैले सहजै हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर पछिल्लो पटक वर्तमना सरकारले त्यस्तो बलि रख र्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।

बिल र खर्चको विवरण किन लुकाइयो भन्ने बारेमा कोही कसैले पनि केही जानकारी दिएका छैनन् ।

मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वदेश तथा विदेश भ्रमण, खाजा खर्च लगायत विषयका बिल समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर विवरण नै बेवसाइटमा उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले पारदर्शिता र सुशासनलाई बल नपुर्याउने गुनासो पनि बढेको छ ।

सरकारी काम कारवाहीलाई पारदर्शी बनाउने र आफ्ना प्रतिनिधिले गरेको खर्च नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्थालाई धेरैले सकारात्मक कदम भनी टिप्प्णी पनि गरेका थिए ।

तर स्थापित मूल्य मानइता र पद्दती विपरित सरकारले पछिल्लो दिनमा आफैंले गरेको खर्चको विवरण समेत सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिने आशंका गर्न थालिएको छ ।