कोशी करिडोर प्रसारण लाइनको समस्या साधान गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिको वडा नम्बर २० मा देखिएको समस्या पहिचान र समाधानका उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा शनिबार धरानमा भएको सरोकारवालाको भेलाले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलमा वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इन्जिनियर, सरोकार समिति,ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलबाट एक/एक जना प्रतिनिधि रहेका छन् ।

कार्यदललाई आइतबारबाट काम सुरु गर्ने र सातदिनभित्रमा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्ने कार्यदेश दिइएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२०को क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थलहरुलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब २ सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै आग्रह गरेको थियो । यसबाट आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ ।

प्राधिकरणले भने उपमहानगरपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर नगर्ने, असर पर्ने केही क्षेत्रहरुलाई लाईनको चेक सर्भे गर्ने क्रममा संबोधन गरिसकिएको र सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले नै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री राईले पहल गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राई, सभामुख, सुनसरी–१का सघीय सांसद,प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङ, उपमहानगरपालिका कार्यवाहक मेयरसहितको टोलीले शनिबार प्रसारण लाइनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले कोसी करिडोर प्रसारण लाइनलाई नै देखेर १ नं प्रदशमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै यसको निर्माण जसरी भएपनि समयमै सम्पन्न हुनु पर्ने बताए ।

‘प्रभावितलाई दिन सकिने जीविकोपार्जन तथा अन्य लाभका विषयमा छलफल गरौं तर आयोजना निर्माण अवरोध नगरौं,’ उनले भने ।

कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले धरान उपमहानगरपालिका आयोजना असफल बनाउने पक्षमा नरहेको र विकास बिरोधी नभएको जिकिर गरिन् ।

‘समस्या भएका ठाउँमा प्राविधिक समिति बनाइएर विवाद समाधान गरौं, रुट परिवर्तन गरिंदा पनि हामीले विवादरहित ठाउँ दिनसक्नु पर्छ त्यसो गर्न सकिएन भने काम प्रभावित हने भएकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइनको रुट भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दू जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले भने यो रुटलाई परिवर्तन गरी भेडेटार–चुलिकोट(घुमाउने डाँडा)–खैरे–कोकाहा खोला–भालुढुंगा हुँदै सर्दू खोला हुँदै लैजान भनेको हो ।

उपमहानगरपालिकाअनुसार, अहिले त्यस क्षेत्रमा विष्णुपादुका मन्दिर रहेको र ब्रिटिस गोर्खा मेमोरियल पार्क, बोटानिकल गार्डेन, ओशो ध्यान शिविर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

कोकाखोलामा कृत्रिम तालको अध्ययन, साहसिक पर्यटनको रुपमा प्याराग्लाइडिङको व्यवसायीक उडान, रक क्लाईम्बिङ, साईक्लिङ तथा हाइकिङका रुट पहिचाइ भई निर्माण भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले भने चेक सर्भेको समयमा धरानका तत्कालीन नगर प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल भई चिन्डे डाँडाको प्याराग्लाईडिङ्ग प्वाईन्ट र प्रस्तावित भ्यू टावर लाई असर नपर्ने गरि प्रस्तावित भ्यू टावर बाट ३०० मिटर भन्दा माथि बाट कायम गरिएको, धरानमा बिद्यमान अरु थप दुई वटा प्याराग्लाईडिङ्ग प्वाईन्टहरुलाई पनि प्रसारण लाईनले कुनै असर नपार्ने जनाएको छ ।

रुट परिवर्तन गरिएमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदमा संशोधन गर्नु पर्ने हुँदा यसको पुनः अध्ययन गरि स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढाउँदा कम्तीमा पनि २ वर्षको समयावधि लाग्ने लगायतका समस्यालाई निर्माण ढिलाई हुने जनाएको छ ।

नदीभित्र पनि दिदैनन्, कसरी प्रसारण लाइन बनाउनु: कुलमान

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै अवरोध हुँदा काम नै प्रभावित भइरहेको बताए ।

‘हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सप्तकोसी पार गराउन नदीभित्र ४० मिटर खनेर ७ वटा टावर खडा गर्नु पर्ने जोखिमयुक्त काम छ,’ उनले भने, ‘हुँदा हुँदा नदीभित्र टाबर खडा गर्न पनि बिरोध भइरहेको छ ।

वनमा, निजी जग्गामा हुँदा हुँदा नदीमा टावर बनाउन बिरोध भइरहेको यस्तो अवस्थामा हामी टावर कहाँ बनाउने ? आकाशमा त टावर बन्दैन,’ घिसिङले भने ।

उपमहानगरपालिकाले भनेजस्तै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न प्राविधिकरुपमा नमिल्ने बताए ।

‘उपमहानगपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर गरेको छैन, यहाँको रुट परिवर्तन गरिएमा यसको प्रभाव मुलुकभर पर्छ जसले प्रसारण लाइनको मात्रै नभएर मुलुककै विकास ठप्प पार्छ,’ उनले भने, ‘प्रभावितलाई दिन सकिने सामाजिक सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न खुल्ला छौं तर रुट परिवर्तन गर्ने प्राविधिक विषयमा प्रवेश नगरौं ।’

नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा एक नम्बर प्रदेशमा भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी करिडोरको निर्माण गर्न लागिएको हो ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको ५१६ मेगावाट विद्युत यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । ती आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेमा ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ ।

करिडोरको पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार १०५ किलोमिटर २२० केकी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जुन २०१९मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यसको अनुमानित लागत ३ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ ।

दोस्रो प्याकेजको इनरुवा, वसन्तपुर, वानेश्वर र तुम्लिङटारमा २२० केभीको सब स्टेसन निर्माण फेबु्रअरी २०२०मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यो प्याकेजको अनुमानित लागत २ करोड ५३ लाख डलर छ । तेस्रो प्याकेजमा वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको छ ।

२ करोड २० लाख डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर २०२०मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।