मर्जर वा एक्विजीसन गरेर आएका वित्तीय संस्थालाई स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता

काठमाडौं । पुँजी आकारको आधारमा प्रादेशिकस्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी बन्न बाटो खुल्ला गरेको राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्थालाई राष्ट्रियस्तरको बन्न पाउने विकल्प पनि तयार पारिदिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रादेशिकस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन बाटो खुल्ला गरेको जानकार दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार गाभ्ने/गाभिने/प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजीसन) भएर स्तरोन्नति हुन चाहेका प्रादेशिकस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर वा एक्विजीसनको प्रक्रिया पूरा हुने हुनुपर्ने छ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि स्तरोन्नति हुन चाहेका संस्थाको निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

प्रादेशिकस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर वा एक्विजीसनपछि राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन चाहेमा पनि यस्तो संस्थाको चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष भने राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार हुनुपर्ने र अन्य ब्यवस्थामा छुट प्रदान गरी विशेष प्राथमिकता दिन सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै विशेष परिस्थितिमा फोर्सफूल मर्जरको लागि पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको तोकेको अवधिभित्र तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी नपुर्याएको, विगत ५ बर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा रहेको, राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पटक पटक उल्लंघन गरी कारबाहीमा परेको र राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको जोखिम ब्यहोर्ने कोष कायम गर्न नसकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फोर्सफूल मर्जरमा पठाउन सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

प्रादेशिकस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (खासगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु) लाई राष्ट्रियस्तरको बन्न पनि राष्ट्र बैंकले शर्त तोकेको छ । जसमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गरेको, नियमित रुपले बार्षिक लेखापरीक्षण गरी साधारणसभा गरेको, पछिल्लो ३ बर्ष संचित नोक्सानीमा नरहेको र पुँजीकोष पर्याप्त रहेको संस्था मात्रै राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन सक्नेछ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको कर्जाको बर्गीकरण गरी सोको लागि पर्याप्त कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, प्रादेशिकस्तरमा कारोबार संचालन गरेको ५ बर्ष पूरा भएको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क पूर्णरुपमा लागू गर्न सक्ने प्रमाण पेश गरेको, सम्बन्धित संस्था वा संस्थाका अध्यक्ष,संचालक र कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेर फुकुवा गरेको भए सो अवधि ३ बर्ष पूरा भएको र लाइसेन्स दिन तोकिएका सबै शर्त पूरा भएको संस्था मात्रै स्तरोन्नति हुन सक्नेछ ।