बैंकको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने अर्थमन्त्रालयको तयारी, अर्थसचिव भन्छन्ः प्रतिवेदन आएपछि हस्तक्षेप हुन्छ



काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरुले मनपरी ढंगले निक्षेपको ब्याजदर बढाएको विषयमा ठूलो नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले केही दिन अगाडि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा र पुँजी बजारको समस्या समाधानको लागि एउटा समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुधवार अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ ।

बैंकरको माग अनुसार स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने सुविधा दिएको अर्कोदिनदेखि बैंकहरु ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । मंगलबार ठूला वाणिज्य बैंक नै निक्षेप बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि अर्थमन्त्रालय ब्याजदर नियन्त्रणको लागि तात्तिएको हो । यो विषयमा अर्थमन्त्रालयले मंगलबार गम्भिर छलफल थालेको छ ।

अर्थसचिव राजन खनालले समितिको प्रतिवेदनसँगै ब्याजदरलाई स्थायित्व दिनको लागि नीतिगत हस्तक्षेप हुने बताए ।

‘अर्थमन्त्रालयले यसमा निकै नै गम्भिर भएर छलफल गरेको छ,प्रतिवेदन आएपछि नीतिगत हस्तक्षेप हुने छ।’

वाणिज्य बैंकहरु निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागेपछि बैंकर्स संघको साधारणसभा गएर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले निकै नै असन्तुष्टी पोखेको थिए ।

त्यसपछि बैंकहरुले ब्याजदर नबढाउने अनुमान थियो । तर,ठूला बैंकनै साना बैंकले निक्षेप खोसेको भन्दै ब्याजदर बढाउने युद्दमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेपका लागि पहल थालेका छन् ।


क्लिकमान्डु