विकासमा अदालतको स्टे अर्डरः सडकमै बाँस गाडेर बकुल्ला छर्न थाले स्थानीय

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १० महिना पुग्न लागेको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सडकको खाल्डा नपुरेको, विकास आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेको जस्ता कारण देखाएर सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले उपत्यकाभित्रका विकास निर्माण कार्य समयमै नसकेको आलोचना भएपनि यसको खास कारण भने अर्कै छ । सर्बाेच्च अदालतको स्टे अर्डरका कारण उपत्यकाभित्रका अधिकांश सडक विस्तार आयोजना रोकिएको तथ्य खुलेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सकड विस्तार आयोजना विरुद्ध ७०८ जना नागरिकले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । यसमध्ये अधिकांश मुद्दामा अदालतले मुआब्जा दिन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।

अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै आयोजना बनाउन आदेश दिएपछि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । सरकारले मुआब्जा दिनको लागि रकम नदिएको र अदालतको आदेशका कारण मुआब्जा दिनै पर्ने अबस्था भएपछि आयोजना निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको सडक विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

‘आफूहरुलाई मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै अदालत गएका केही स्थानीयलाई अदालतले मुआब्जा दिनु भनेर आदेश दियो, अदालतको यस्तो आदेश आएपछि पहिला क्लियर भएको ठाउँमा समेत स्थानीयले बाँस गाडेर बकुल्ला छर्न लागेको समेत पाइयो, जोरपाटी साँखु सडकमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

सडक विस्तार गर्न रकमको अभाव नभएपनि अदालतले मुआब्जा दिन आदेश दिएको तर सरकारले मुआब्जाको लागि पैसा नदिएका कारण केही आयोजना निर्माणमा समस्या भएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘सडक विस्तार गर्न पैसा नभएर रोकिएको होइन, अदालतले नबनाउनु भनेको पनि होइन, तर अदालतले मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ, मुआब्जा दिन सरकारले पैसा दिएको छैन, मुआब्जा नपाइ आयोजना प्रभावितले जमिन दिएनन्, यसैकारण ढिलाइ भएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।

कहाँ कहाँ आयो अबरोध ?
आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार कलंकी नागढुंगा सडक, जोरपाटी साँखु सडक, सातदोबाटो गोदावरी सडक, सातदोवाटो चापागाउँ सडक, त्रिपुरेश्वर कलंकी सडक, कमलपोखरी सडक र चावहिल चोकमा यस्तो अवरोध आएको छ ।