अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक शुरु, संघ-प्रदेश सरकारको काम र नजिता निकाल्ने विषयमा छलफल

काठमाडौँ । सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा शुरु भएको छ ।

संविधान, कानून, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न लामो समयदेखि यो परिषद्को बैठक माग गरिएको थियो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँग बसेर किनारा लगाउनुपर्ने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । बैठकमा सङ्घीय सरकारका अन्य मन्त्री पनि आमन्त्रित हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालका अनुसार संघीय शासन प्रणाली अवलम्बनका क्रममा भए गरेका काम कारवाहीको विषयमा बैठकमा समीक्षा हुनेछ । बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आ–आफ्ना प्रदेशमा भए गरेका कामका बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम छ ।

सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आ-आफ्नो प्रदेशको काम कारवाही र समस्याका बारेमा जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३४ ले अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।

बैठकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी समन्वय गर्ने र कसरी नजिता निकाल्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।