नयाँ शिक्षा प्रणालीमा कृषिलाई समावेश गर्न सुझाव

काठमाडौं । सरकारले तयार पार्न लागेको नयाँ शिक्षा प्रणालीमा आधारभुत बिषयको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित ‘कृषि प्रधान देशको शिक्षा र बढ्दो परनिर्भरता’ बिषयक अन्तरक्रियामा सहभागी भएका बिज्ञहरुले आगामी २५ बर्षका लागि सरकारले तयार पार्न लागेको शिक्षा प्रणालीमा कृषिलाई समेट्न सुझाव दिएका हुन् ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नयाँ शिक्षा प्रणाली ल्याउने बिषयमा अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग राय सुझाव संकलन गर्न लागेको छ ।

सोही क्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ र नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा अबका पुस्तालाई नेपाली माटो, भुगोल र हावापानी सुहाउँदै प्राथमिक तहदेखि नै वैज्ञानिक कृषिसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।

कार्यक्रममा उपस्थित भएका आयोगका सदस्य बाबुराम अधिकारीले सुझाव संकलन गर्ने खाका तयार पारिरहँदा मानवीय त्रुटीका कारण कृषि बिषय छुटेको भन्दै क्षमायाचना गरेका थिए ।

अहिलेका बालबालिकालाई अभिभावकले मोवाइल, ट्यावलेट, ल्यापटप उपलब्ध गराएर मन्द बिष दिने काम गर्दैआएको जानकारी गराउँदै उनले सदस्य अधिकारीले नेपाली युवा पुस्ता कृषिको ब्यवहारिक ज्ञानको बिषयमा अनभिज्ञ रहेको बताए ।

सानैदेखि कृषि र पर्यावरणलाई व्यवहारिक रुपमा बुझने गरी पाठ्यक्रम बनाउदैं छौं,’ उनले भने,‘पूर्ण रुपमा रोजगार, आत्मनिर्भर र उत्पादनसँगै जोडिने गरी नयाँ शिक्षा प्रणाली ल्याउने गृहकार्य भएको छ ।’

आयोगका सदस्य अधिकारीले कृषिलाई आधारभूत पाठ्यक्रम-कक्षा ८ सम्म_ र उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम-कक्षा नौंदेखि प्लस टुसम्म_ मध्ये कुनमा बिशेष रुपमा समावेश गर्ने बिषयमा सुझाव दिन अनुरोध गरेका थिए ।

कृषि बिज्ञ तथा आयोगका अर्का सदस्य डा. कृष्ण पौडेलले नयाँ शिक्षा प्रणालीमा आधारभूत तहबाटै कृषि बिषयलाई प्राथमिकता दिन लागिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्दव अधिकारीले नयाँ शिक्षा प्रणाली स्वरोजरमुखि हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

उनले प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यावरणका बिषयमा सानै उमेरदेखि बालबालिकालाई व्यवहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान दिने कृषिको पाठ्यक्रम अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कृषिका विभिन्न क्षेत्रका किसान, बिज्ञ, शिक्षकलगायतले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।