पुनर्निर्माणका कामहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, यी कुरा छन् ११ बुँदामा 

धुलिखेल । पुनर्निर्माणका कामहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाई छिटो सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका स्थानीय तहहरुबीच ११ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

पुनर्निर्माणको कार्यमा समन्वय एवं सहयोग आदान प्रदान गर्नका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा गरिएको समझदारीपत्रमा प्राधिकरणका तर्फबाट जिल्ला कार्यान्वयन इकाई(जिमाली) काभ्रेका आयोजना प्रमुख लोकनाथ रेग्मी र सम्बन्धित गाउँपालिकाका\ नगरपालिकाका प्रमुख \उपप्रमुखले हस्ताक्षर गरेका छन् । र्नु भएको छ ।

समझदारी पत्रमा यी कुरा छन्

१. प्राधिकरणले नगरपालिका\गाउँपालिकामा इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर, असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकता अनुसार खटाउने छ । प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिका÷गाउँपालिकाको हुनेछ । नगरपालिका\गाउँपालिकाभित्र आवश्यकता अनुसार वडामा नगरपालिका\गाउँपालिकाले जनशक्तिलाई खटनपटन गर्नेछ । नगरपालिका\गाउँपालिका भन्दा अन्यत्र सरुवा गर्दा नगरपालिका\गाउँपालिकाको सहमति लिइनेछ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको सिफारिशमा नगरपालिका\गाउँपालिका प्रमुख\अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले निजको तलब भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।

२. बुँदा नं. १ मा उल्लेख गरिएको बाहेकका अन्य कर्मचारी\विज्ञ समेत प्राधिकरणले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा नगरपालिका\ गाउँपालिकामा पठाउन सक्नेछ । यसरी पठाइने कर्मचारीको सेवा, शर्त र कार्य जिम्मेवारी नियुक्ति वा करारका बखत तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

३. नगरपालिका\गाउँपालिकाले प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिहरुलाई पुनर्निर्माणको काममा मात्रै लगाउनु पर्नेछ ।

४. नगरपालिका\गाउँपालिकामा प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिहरुलाई आवश्यक कार्यस्थल र फर्निचर पालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट शर्तसहित एकमुष्ट नगरपालिका\गाउँपालिकामा निकाशा उपलब्ध गराउनेछ ।

५. नगरपालिका\गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीहरुलाई उच्चतम पदीय मर्यादाबमोजिमको कर्तव्यपालनाको लागि आवश्यक वातावरणको सृजना नगरपालिका\गाउँपालिकाले गरिदिनु पर्नेछ । कुनैपनि हालतमा सामाजिक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त राखी निष्पक्ष तवरबाट कार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्नेछ ।

६. स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु जस्तो गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले शर्तसहित नगरपालिका\गाउँपालिकामा निकाशा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । नगरपालिका\गाउँपालिकाले गर्ने भनी तोकिएका आयोजनाको कार्यान्वयन प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम सम्पन्न गरी नगरपालिका\गाउँपालिकाले फरफारक गर्नु पर्नेछ ।

७. नगरपालिका\गाउँपालिकाले प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय पुनर्निर्माण कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्नेछन् । यसमा प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

८. नगरपालिका\गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरण विपरित कार्य गरेको भेटिएमा नगरपालिका\गाउँपालिकाले कारवाहीका लागि प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सिफारिश गर्नेछ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

९. लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएपछि नगरपालिका\गाउँपालिकाले प्राविधिकहरुबाट डिजिटाइजेसन गर्नुपर्नेमा नभएको हकमा प्राविधिकहरुबाट डिजिटाइजेसन गर्ने, गराउने र सोको आधारमा निरीक्षण सिफारिश समेत गर्ने, गराउनेछ ।

१०. निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्यांकहरु, अभिलेख, दस्तावेज प्राधिकरणबाट क्रमशः नगरपालिका\गाउँपालिकाहरुमा हस्तान्तरण गरिनेछ । यसरी हस्तान्तरण गर्दा आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र उपकरणको सहयोग प्राधिकरणले नगरपालिका\गाउँपालिकालाई गर्नेछ ।

११. पुुनर्निर्माणको कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही जटिलता एवं समस्याहरु आइपरेमा प्राधिकरण तथा नगरपालिका\गाउँपालिकाले आपसी समझदारी कायम गरी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइनेछ ।

सिइओ ज्ञवालीले यसो भने
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग भएको समझदारीबाट पुनर्निर्माणको कामले अझ बढी गति लिई बाँकी काम समयमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भूकम्प प्रभावित अरु जिल्लाहरुमा पनि स्थानीय तहहरुसँग समझदारी गरेर अघि बढ्ने बताए ।

प्रदेश नं. ३ का सभासद् लक्ष्मण लम्सालले समझदारीले पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरुलाई उदाहरणीय बनाउन सहयोग पु¥याउने बताए ।

मण्डन देउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइवाले समझदारीलाई अक्षरश पालना गरी पुनर्निर्माणको बाँकी कामलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल डिम्माले समझदारी पुनर्निर्माणका लागि कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे । ‘असार मसान्तभित्र निजी आवास निर्माण गर्न समझदारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’\उनले भने ।

निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी दुई दिन आयोजित कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो कार्ययोजना पनि तयार पारेका छन् ।