दशैंपछि ब्याज त बढ्दैन तर बैंकसँग ऋण दिने पैसा चाहीँ हुँदैनः सानिमा बैंकका सीइओ भुवन दाहालको विश्लेषण

भुवन दाहाल २०७५ असोज २९ गते १७:४१ मा प्रकाशित

अहिले हेर्दा ऋणको माग अत्याधिक बढेको छ । उपभोगको लागि जाने कर्जाको माग पनि बढेको छ । यस्तै जलविद्युत्मा जाने कर्जाको माग पनि अत्याधिक बढेको छ । सिमेन्टमा बढेको छ यस्तै पर्यटन तथा मेडिसिनमा पनि बढेको छ ।

तर, निक्षेपको स्रोत बढेको छैन । निक्षेप आउने भनेको रेमिटेन्स र सरकारी विकास खर्च बढेपछि हो । अहिले शोधानान्तर घाटामा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै २४ अर्ब रुपैयाँले शोधानान्तर घाटामा छ । पहिलो त्रैमासिकमा यो घाटामा नै हुने देखिन्छ । निक्षेपको एउटा स्रोत उल्टो भएको छ ।

अर्को भनेको सरकारी खर्च हो । विकास खर्च निकै नै सुस्त भएको छ ।

तीन महिनामा विकास खर्च कुल विनियोजन बजेटको ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ । हालका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा राजस्व उठाउनमा निकै सफल हुनु भएको छ । तर, खर्च विषय उहाँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको हुँदा त्यो अनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।

अर्को निक्षेप बढ्ने भनेको नोटको माग घट्दा हो । दशैंको बेलामा नगदमा आधारित नोटको माग बढ्ने हो । कात्तिक लागेपछि ऋणको ब्याजदर बढ्ने भन्ने हुँदैन । तर, जनताले अपेक्षा गरे अनुसार ऋणको ब्याजदर भने घट्ने भने देखिएको छैन ।

ऋणको ब्याजदर नबढ्नुमा बैंकरबीच भएको समझदारीले काम गर्ने छ । यो निश्चित दरभन्दा बढी ब्याजदर नलिने सहमतिले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने छैन । अहिले गएको कर्जामा ब्याजदर नबढे पनि नयाँ कर्जा भने दिनको लागि समस्या पर्ने देखिएको छ ।

नयाँ ऋण दिनका लागि स्रोत छैन । स्रोत भनेको बैदेशिक लगानी होला । बैंकले बैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा हुँदैन । बैंकले भित्र्याउने बिदेशी बैंकसँग ऋण ल्याएर यहा लगानी गर्ने हो । आइएफसी बाहेकका संस्थाबाट ऋण ल्याउन ठूलो सम्भव देखिएको छैन । अहिले ऋण लिएकाहरुको ब्याजदर नबढेपनि मानिसले खोजे अनुसारको ऋण नपाउन सक्छन् ।

केहीले प्रोजेक्ट ल्याउनु भएमा पनि ऋण नपाउने अवस्था छ । सरकारसँग पैसा छ । त्यो पैसामा बैंकमा राखेमा हामी ब्याज दिन तयार छौ । जेठ असारमा खर्च हुने समयमा हामी दिन्छौ । अहिले स्थानीय निकायको पैसा हामीकहाँ आज आउने र भोलि फेरि राष्ट्र बैंकमा जाने गर्छ । त्यसमा हामीले अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयले कात्तिकसम्ममा यो समस्या समाधान हुने बताएको छ । यदि त्यो नभएमा अब ऋण दिनको लागि चाहिने रकम (लोनेबल फण्ड) को अभाव हुने देखिन्छ ।

अहिले ऋणको अनुपात भने ठूलो मात्रामा बढेको देखिएको छ । हप्तामा २० अर्ब रुपैयाँले ऋण बढेको छ । त्यो अनुपातमा निक्षेप बढेको छैन ।

यो वर्ष पछिल्लो १० देखि १२ वर्ष यताकै पहिलो त्रैमासिक अवधीमा नै ऋण दिनको लागि चाहिने रकमको अभाव हुने देखियो । पहिला कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को व्यवस्था नहुँदासम्म असोज मसान्त सकिएसँगै ऋण दिनको लागि चाहिने रकमको अभाव हुने थियो ।

तर, अहिले असोज मसान्त लगत्तै बैंकले ऋण दिन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । विगतमा पुस मसान्तपछि यो अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । यो वर्ष असोज मसान्तमा नै अवस्था सिर्जना भयो ।

बैंकहरुसँग ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ । सरकारी खातामा ५० देखि ६० अर्ब बढेको छ । वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्छ । हाम्रो डिमान्ड अत्याधिक उच्च छ । यो नेपालको मात्र समस्या होइन । विकासोउन्मुख देशहरुको समस्या हो ।

बंगलादेशमा हेर्नुहोस् या श्रीलंकामा ब्याजदर बढी समस्या छ । भारतमा नोटबन्दीपछि मात्र बैंकको ब्याजदर घटेको हो ।

हाम्रो जस्तो देशमा फण्डको जहिलेपनि अभाव हुन्छ । माग अत्याधिक हुन्छ । यो स्वभाविक हो । विकसित देशजस्तो स्थिर ब्याजदर यहा सम्भव हुँदैन । हामी धनी देश होइन ।

दीर्घकालिन रुपमा काम गर्नको लागि आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्छ । वर्षको १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कृषि उपजको आयात हुन्छ । पर्यटकको आगमन बढाउनुपर्यो । यस्तै पेट्रोलको आयात अत्याधिक छ । यस्तै सोसँगै गाडीको आयात पनि अत्याधिक छ ।

बैंकले पनि उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी पर्ने हुन्छ । सो अनुसारको प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।

कुराकानीमा आधारित

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स