ब्यवसाय गर्न ५ करोडसम्म धितो नराखी ऋण पाइने, सर्टिफिकेट धितोमा ७ लाखसम्म

काठमाडौं । सरकारले ब्यवसायिकता बृद्धि गर्न सहुलियत ब्याजदरका साथै धितो नराखी ऋण पनि लिन सकिने विकल्प दिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कुनै पनि प्रकारको ऋण लिन धितो अनिवार्य जस्तै भएको अबस्थामा सरकारले नयाँ विकल्प अघि सारेको हो ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ पारित गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा २ प्रतिशत थप गर्न पाइने र अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क लिन नपाइने सरकारको भनाइ छ ।

यस्तो कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिनेछ ।

सरकारले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार ७ प्रकारको ऋण पाइनेछ । यसमा ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शिर्षकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइनेछ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ बर्ष हुनेछ भने १० लाख रुपैयाँसम्म यस्तो ऋण लिएमा सामुहिक जमानीलाई नै धितो मानिनेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा ब्यवसायिक परियोजना नै धितोको रुपमा रहनेछ । यस्तो कर्जामा परियोजनाको सम्भाब्यतालाई नै मुख्य आधारको रुपमा लिइनेछ ।

यस्तो कर्जा लिन चाहने ब्यक्ति १८ बर्ष उमेर भने पुगेको हुनुपर्नेछ । यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको सामुहिक जमानी कर्जाको हकमा कर्जा जमानी सम्बन्धी कागजात हुनुपर्नेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा संस्था र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी हुनुपर्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । यस्ता संस्था वा कम्पनीमा नेपाली नागरिकको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि ऋणीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव हुनै पर्नेछ ।

यहाँ क्लिक गरेर कार्यविधि पूरै हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा शिर्षकमा ७ लाख रुपैयाँसम्म पाइने छ । यस्तो कर्जामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिन चाहने ब्यक्तिको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो राखेर ऋण दिनेछन् । यो कर्जाका भुक्तानीको अवधि पनि बढीमा ५ बर्षको नै हुनेछ ।

विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । यस्तो ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट फर्केका युवालाई उनीहरुमा रहेको ज्ञान तथा सीपसँग सम्बन्धित ब्यवसाय संचालन गर्न परियोजना धितो लिइ यस्तो कर्जा दिन सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि पनि ५ बर्षको नै छ ।

महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । ५ बर्षको भुक्तानी अवधि रहेको यस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामुहिक जमानीमा दिनुपर्नेछ ।

दलित समुदाय ब्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अबधि पनि ५ बर्षको नै छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एबम प्रवद्र्धन गर्नका लागि एकल वा सामुहिक जमानीमा यस्तो कर्जा पाइने ब्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवासायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।

महिला उद्यमशीलता विकासको लागि प्रदान गरिने कर्जा, सामुहिक जमानीमा प्रदान गरिने १० लाख रुपैयाँसम्मको ब्यवसायिक कृषि ततथा पशुपन्छी कर्जा र दलित समुदायलाई प्रदान गरिने कर्जाको सुरक्षण ऋणीले संचालन गरेको उद्यम, ऋणीको कर्जा सम्बन्धि कागजात र सामुहिक जमानीको हकमा सो सम्बन्धी कागजात रहने सरकारको भनाइ छ ।

भूकम्प पीडितहरुको निजी आवाश निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । यस्तो कर्जा भने सामुहिक जमानी वा धितो जमानीमा दिन सकिने ब्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।