चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज, भारतीयको बारेमा भएन छलफल, दुई ठूला आयोजना कोमामा

काठमाडौं । सरकारले खारेज नभनीकन नै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भनिएको चिनियाँ थ्री गर्जेज कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरिदिएको छ ।

मंगलबार अबेरसम्म चलेको लगानी बोर्डको बैठकले जुनसुकै शर्त पूरा गर्दा समेत काम गर्न तयार नभएपछि चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौतापत्र खारेज गरिदिएको हो ।

तर सो विषयमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी घुमाउरो जवाफ दिए ।

‘खारेज भन्ने शब्द प्रयोग नगरौ, नयाँ मोडालिटी खोज्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

सन् २०१२ देखि चिनियाँक कम्पनी थ्री गर्जेजले लिएको सो आयोजना लामो समयसम्म अगाडि बढ्न नसक्दा समस्या परेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल स्थित चिनियाँ दूतावास सबैले सकारात्मक पहल गरेपनि चिनियाँ कम्पनी आयोजना निर्माणका लागि टसको मस देखिएन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्नेसम्मको सहमति जनाएको थियो । यस्तै १० वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि समेत प्राधिकरण तयार थियो । ४०० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन समेत प्राधिकरण आफै बनाउन तयार थियो ।

आयोजनाका लागि भन्दै प्राधिकरणले आयोजना स्थलमा नै सबस्टेशन निर्माणको काम समेत सुरु गरेको थियो । केही गर्दा पनि चिनियाँ कम्पनीको चित्त नबुझेपछि सरकारले सो कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरिदिएको हो ।

आयोजना होल्ड गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति विशेष गरी चिनियाँ कम्पनीसँग बढ्दा देखिएको छ । बोर्ड बैठकले नयाँ मोडालिटीको खोजीका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र बोर्डकै प्रमसख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसहित विज्ञ सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा पश्चिम सेतीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हौसिएर बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना सुम्पदाको परिणाम हाल आएर भोग्ने परेको छ ।

आयोजना निर्माण भएर नाफा कमाउने बेलासम्म पनि कुन ढाँचामा बनाउने हो भनेर खोज्नु पर्ने जस्तो विवशता अरु हुनै नसक्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली म्याद सकियो, भएन छलफल
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै गत वर्ष थप गरेको म्याद मंगलबार सकिएको छ । तर सो विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘संयोग आजै परेको रहेछ, गत वर्ष हामीले थप गरेको म्याद मंगलबार सकिएको हो, तर आज सो विषयमा कुनै छलफल भएन, उनीहरुले दिएको जवाफ तथा त्यसको चित्तबुझ्दो कारण भए मात्रै उचित निर्णय हुन सक्छ, अन्यथा सो विषयमा पनि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ला,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नस्क्दा आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । जिएमआरले बंगलादेशलाई ५०० मेगावाट विद्युत् बेच्ने विषयमा अन्तिम सहमति हुन लागेको दावी गर्दै बोर्डमा पत्र पठाएको समेत उनले जानकारी दिए ।