सबै संस्थानमा रोकियो फाइल बढुवा, लोकसेवा भन्छ- नयाँ कर्मचारी थप न

काठमाडौं । पदपूर्तिको लागि खुल्ला प्रतिस्पधाबाट कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नथालेका सार्बजनिक संस्थान सहित सबै संगठित संस्थाहरुमा बार्षिक क्यालेन्डर अनुसारको फाइल बढुवा रोकिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना र फाइल बढुवा एकैपटक गर्ने अडान लिएपछि संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुको फाइल बढुवा रोकिएको हो ।

लोकसेवा आयोगको कारण आफूहरुको फाइल बढुवा रोकिएको भन्दै संगठित संस्थाहरुका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । लोकसेवा आयोगकै कारण आफूहरुको बृत्ति विकास रोकिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) मा संगठित संस्थाहरुको कर्मचारीको बढुवा तथा विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बिषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार लोकसेवाले आफूहरुको बृत्ति विकासमा अबरोध सिर्जना गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ हो ।

‘कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बिषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा २४३ को उपधारा ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ कर्मचारी भर्ना र फाइल बढुवा सँगसँगै लैजाने आयोगको नीति रहेको बताउँछन् ।

‘सार्बजनिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिएका नेपाली नागरिकले नेपाल सरकार वा मातहत निकाय र संगठित संस्थाहरुमा काम गर्न पाउनु उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार हो, सार्बजनिक संस्थाहरुमा नयाँ कर्मचारी भर्ना र फाइल बढुवाको काम फरक फरक समयमा अब हुन सक्दैन, सँगै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने ।

किन यस्तो भन्यो लोकसेवाले ?
संगठित संस्थाहरुका कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि राख्दै लोकसेवा आयोगले यस्तो नीति बनाएको हो । आयोगले संगठित संस्था (सार्बजनिक संस्थान समेत) मा तीन प्रकारको समस्या रहेको पहिचान गरेको छ ।

पहिलो समस्यामा संगठित संस्थाहरुले कार्यरत कर्मचारीको फाइल बढुवा गर्ने गराउने र नयाँ तथा योग्य जनशक्ति थप गर्ने बिषयमा उदासिन रहने गरेको लोकसेवाको ठम्याइ छ ।

क्षमतावान जनशक्तिको अभावमा संगठित संस्थाहरु दिनप्रतिदिन धराशायी हुदै जाने तर, त्यस्ता संस्थाहरुले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर विगतमा जथाभाबी भर्ना गरिएका कर्मचारीको फाइल बढुवा गर्दै पद ओघटेर बस्ने प्रबृत्ति निरुत्साहित गर्न भन्दै आयोगले यस्तो नीति बनाएको हो ।

दोस्रो कारणमा लोकसेवा आयोग संगठित संस्थाहरुका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममै सुधार गरेर लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना गराउन चाहन्छ । अहिले त्यस्तो नभएको लोकसेवाको ठहर छ ।

तेस्रो कारणमा संगठित संस्थाहरुका केही कर्मचारी आफू कार्यरत संस्थामा कामै नगरी राजनीतिक गतिविधिमा मात्रै सक्रिय हुने गरेको लोकसेवाको ठम्याइ छ । राजनीतिक दवाबमा संगठित संस्था छिरेका केही कर्मचारी राजनीतिक छाता ओडेर आफू र आफ्नो संस्था राम्रो बन्ने बनाउने भन्दा पनि अर्काे ब्यक्ति र संस्थालाई नराम्रो भन्दै गाली गरेर विगार्न उद्धत रहेका लोकसेवाको बुझाइ छ । यस्तो प्रबृत्ति तह लगाउन भन्दै आयोगले नयाँ नीति अबलम्बन गरेको हो ।

आयोग प्रवक्ता शर्मा आयोगका कामकारवाही बारे प्रश्न उठे त्यसको उचित समाधान र कमजोरी भए सच्याउन तयार रहेको बताउँछन् । आयोगले अहिले लिएको नीति गलत भए तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन उनले घुमाउरो ढंगले चुनौति पनि दिए ।

‘राम्रोभन्दा राम्रो संस्थालाई पनि सुधारको सधै आवश्यकता पर्छ, आयोग पनि हरेक समस्या र चुनौतिको सामना र सुधारको लागि तयार छ, आलोचना गर्नेहरु पनि रचनात्मक ढंगले प्रस्तुत भइदिनुभयो भने राम्रो हुन्छ,’ शर्माले भने ।

आयोगका गतिविधिको आलोचना मात्रै भएको र रचनात्मक प्रतिक्रिया कम आएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी छनोटका केही विषयबस्तुमा सुधारको आवश्यकता छ, जस्तो कि पाठ्यक्रम, मोडेल प्रश्न, परीक्षा प्रणाली जस्ता विषयमा कुनै पनि सुझाव नदिइ लोकसेवालाई जनमानसमा कसरी भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मात्रै लाग्ने प्रबृत्ति रोक्नु सबैको जिम्मेवारी हो,’ शर्माले भने ।

कुन कुन हुन् संगठित संस्था ?
संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारमा ‘निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले संचालन गर्ने’ उल्लेख छ ।

सो ब्यवस्थाको प्रयोजनको लागि ‘संगठित संस्था भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्धारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ’ भनेर स्पष्टिकर दिइएको छ ।

संविधानले परिभाषित गरेका संगठित संस्थाहरुले नयाँ कर्मचारी भर्ना नगरी फाइल बढुवा मात्रै गर्न खोजेको भन्दै आयोगले सो कार्य रोकेको हो ।