संघीय निजामति सेवा ऐनः सामान्य, कानून र अर्थमन्त्रालयकै राय बाझियो

काठमाडौं । प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनमा सरोकारवाला मन्त्रालयकै राय बाझिएको छ । निजामति कर्मचारी सम्बन्धी ऐन संसदमा पेश गर्ने अधिकार पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राय दिने अर्थ र कानुन मन्त्रायलबीच नै राय बाझिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ । मस्यौदामा निजामति कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बर्ष नै गरिएको छ ।

तर, अर्थमन्त्रालयले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० बर्ष बनाउने राय दिएको थियो । कानुन मन्त्रालयले पनि अनिवार्य अवकाशको उमेर हदको बिषयमा कुनै राय दिएन ।

२०६६ साल चैत १९ मा सरकार र निजामति कर्मचारी ट्रेड युनियनबीच सहमति भएर निजामति कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० बर्ष बनाउने तय भएको थियो ।

ट्रेड युनियनका बिषयमा पनि तीनवटै मन्त्रालयको तीनथरी धारणा रहेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने गरी एउटा मात्रै ट्रेड युनियनको अवधारणा ऐनको मस्यौदामा समावेश गरेको थियो ।

तर, अर्थमन्त्रालयले यसमा संसोधन गर्दै एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने र नासुसम्मका कर्मचारी मात्रै ट्रेड युनियनमा संलग्न हुन पाउने राय दिएको थियो ।

यो ब्यवस्थामा कानुन मन्त्रालयले फरक राय दिएको छ । कानुन मन्त्रालयले अहिलेको जस्तै बहुट्रेड युनियन रहने तथा ट्रेड युनियनमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारी सहभागी हुन पाउने राय दिएको छ ।