चिनियाँ पक्षले भन्योः प्रतियुनिट १५ रुपैयाँमा विजुली लेउ, आयोजनाको क्षमता घटाइदेउ




काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा सहमति खोज्न छलफलमा बसेका चिनियाँ अधिकारी आयोजना बनाउने भन्दा पनि छाड्ने मानसिकतामा रहेको पाइएको छ ।

चिनियाँ अधिकारीले राखेको प्रस्ताव र शर्त हेर्दा उनीहरु सकेसम्म नेपाली पक्षलाई गलाउने मनस्थितिमा रहेको पाइएको छलफलमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनीहरुले हरेक विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाउने तर कार्यकारी एवम् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रश्न आएपछि कुनै उत्तर नदिइ चुपचाप बस्ने गरेको पाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

द्विपक्षीय छलफलमा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्ष अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्ने र आयोजनाको क्षमता घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।

उसले प्रस्ताव गरेको दर दिने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्दा प्रतियुनिट १५ रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने देखिएको छ । प्राधिकरकणले भने जलाशयुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राधिकरणको दरअनुसार जलाशयुक्त आयोजनाको विद्युत्लाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । तर, अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने शर्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने प्रतियुनिट १५ रुपैयाको हाराहारी पर्न आउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

यस्तै चिनियाँ पक्षले ७५० मेगावाट क्षमताबाट घटाएर ६०० मेगावाटसम्म गर्न सकिने बताएको छ । वार्तामा सहभागी ती अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्ष अझै क्षमता घटाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छ ।

यस्तै लगानीको मोडालिटीका बारेमा समेत चिनियाँ पक्षले थप अडान राखेको छ । उसले नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने शर्त राखेको बताइन्छ ।

‘वार्तामा सहमति भएको जस्तो पनि देखिन्छ, तर अन्त्यमा पुग्दा जहाँबाट सुरु गरेको हो, त्यही नै पुग्छ,’ वार्ताामा सहभागी नेपाली अधिकारीले भने ।

डलरमा पिपिए गर्ने भन्दा पनि भएन सहमति
मंगलबार दिनरभर चिनियाँ अधिकारीसँग धेरै विषयमा छलफल भयो । अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्ने सहमति समेत भयो । तर कुनै निष्कर्ष निस्कन भने सकेन । सोही विषयमा आज पनि छलफल जारी रहेको छ । चिनिया पक्ष शर्तमाथि शर्त राख्ने मनस्थितिमा रहेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ ।

आयोजना बनाउँछौं
चिनियाँ पक्ष आयोजना बनाउन तयार रहेको पनि देखिएको नेपाली पक्षको बुझाइ छ । चिनियाँ थ्री गर्जेजका अध्यक्ष झाओ परियोजना अघि बढाउन आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् । तर कुनै निर्णय दिदैनन् ।

‘पुनः छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नेमा म विश्वस्त छु,’ अध्यक्ष झाओको भनाइ उदृत गर्दै नेपाली अधिकारीले बताए ।

२०६८ फागनु १७ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको ७५० मेगावाट क्षमताको सो परियोजना अघि बढाउन गत साउन १ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ अधिकारीसँग २ महिना भित्र छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणबीच २०७४ कात्तिक ३० ते संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौता समेत भएको थियो । तर आयोजना जहाँको तही रहेको छ ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा समावेश भएको विषयलाई भने परिवर्तन गरिएको छैन ।

यस्तो अवस्थाले नीतिगत रुपमा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन भने नमिल्ने अवस्था छ । तर सरकार बजेटमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन नै नगरी चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच पुनः आज पनि वार्ता हुने कार्यक्रम छ । सहमति भए आयोजना अगाडि बढ्छ, नभए सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्नेछ ।


क्लिकमाण्डू