लाइसेन्सको म्याद सकिन लागेपछि भारतीय कम्पनी जिएमआर चलखेलमा

काठमाडौं । कर्णालीको मोती भनेर चिनिने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको ४ वर्ष पुग्न लागेको छ ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले हालसम्म आयोजना कहिलदेखि सुरु हुन्छ भनेर बताउन समेत सकेको छैन । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच पछिल्लो दिनमा अनौपचारिक सम्वाद जारी रहेपनि औपचारिक सम्वाद भने हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको विकास गर्ने विषयमा समेत जिएमआरले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । आयोजना लामो समयदेखि अन्यौलताको शिकार भएको छ ।

भारतीय लगानीकै अर्को आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणलगायतका काम सुरु भइसकेको र केही प्रगति समेत भइसकेको बेला माथिल्लो कर्णालीमा कुने अत्तोपत्तो नै देखिएको छैन ।

सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको बाटो नखोलेको, सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा स्वीकृति नदिएको जस्ता बहाना समेत आयोजनाका लागि हाल छैन । उसले कुनै बाहाना नपाएपनि पछिल्लो दिनमा आयोजना स्थलमा कुनै पनि काम गरेको छैन ।

जिएमआरका प्रतिनिधि रहेका केके शर्मा गत महिना होटल हायातमा भेटिएका थिए । सो अवसरमा शर्माले आयोजनाको बारेमा ठोस निर्णय हुने बताएका थिए । तर, उनले भनेको ठोस निर्णय के हो भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन । आयोजना जिम्मा लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जिएमआरको कार्यशैलीले देखाउँछ ।

पटक पटक आयोजनाको म्याद थपिदै आएपनि निर्माणमा जान भने प्रर्वद्धकले अटेर गर्दै आएको छ ।

प्रवद्र्धकले हालसम्म न्यूनतम काम पनि गर्न सकेको छैन । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विकास सम्बन्धी सम्झौतामा २०७१ साल असोज ३ गते हस्ताक्षर भएको हो ।

सो समयमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाएर ५ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थापन भएन
आयोजना निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको आर्थिक स्रोत हालसम्म जुट्न सकेको छैन । १ खर्ब १४ अर्ब बराबरको लागत हुने भनिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जिएमआर चुक्दै आएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेको भएपनि आयोजना निर्माणका बारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

विश्व बैंकको साझेदार संस्था आइएमएफसँग पनि वित्तीय सहायताका विषयमा छलफल भएको भएपनि निर्णय हुन सकेको छैन । भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सो आयोजनामा लगानीका लागि त्यत्ति चासो दिएका छैनन् । जसका कारण जिएमआरलाई लगानी जुटाउन नै धौधौ परेको छ ।

भारतको प्रतिष्ठित कम्पनीको रुपमा रहेको जिएमआर पछिल्लो दिनमा आर्थिक संकटमा परेको भन्ने आशयका समाचार समेत सार्वजनिक भएका छन् ।

उसले संयोजन गरेका विभिन्न देशका परियोजना समेत तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको छैन । जसका कारण पनि उसलाई पैसाको जोहो गर्न समस्या परेको बताइन्छ ।

भएन पीपीए
आयोजनाका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हो । सो कार्य हालसम्म हुन सकेको छैन । पीपीए नभएका कारण पनि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । जिएमआरले करिब ३०० मेगावाट विद्युत् भारतकै हरियाणा राज्यलाई बेच्ने बताएको थियो । तर, जिएमआर र हरियाणाबीच हालसम्म विद्युत् खरिद सम्बन्धी सम्झौता हुन सकेको छैन । यस्तै ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश सरकारलाई बिक्री गर्ने बताएको भएपनि सो प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

केही दिन पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यममन्त्री नसरुल हमिदले जिएमआरले उत्पादन गर्ने ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने बताएका थिए । तर त्यसका लागि भारत र बंगलादेशबीच सहमति हुनु जरुरी छ ।

सो सहमति कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी पाउन सकिएको छैन । बंगलादेशमा निकट रहेको आम निर्वाचनका कारण तत्काल नै उक्त सम्झौता होला भन्ने अनुमान गर्न समेत गाह्रो रहेको छ ।

यस्तै प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गर्न भारतले दिन्छ कि दिदैन भन्नेमा समेत कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।

९ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न २०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । ४ वर्षसम्म न्यूनतम काम पनि पूरा नगरेको कम्पनीले लगानी जुटाउन बोर्डसँग थप समय माग गरेको बताइन्छ ।

पटक पटक थपिए म्याद, भएन काम
जिएमआरलाई पटक पटक म्याद थपिएको छ । आगामी असोज २ गतेसम्म रहने म्याद चोथो पटक थपिएको म्याद हो । समयमा काम नगर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने तर म्याद मात्रै थपाएर आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिमा जिएमआर देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक समय सकिन लागेको थाहा पाएपछि जिएमआरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको सचिवालयका अधिकारीहरु, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरी म्याद थप गराउन लागिपरेको छ ।

जिएमआरले निर्माणस्थलमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कामसमेत पूरा गरेको छैन । जसका कारण स्थानीय आयोजना प्रभावित आक्रोशित भएका छन् ।

विद्युत् किन्न प्राधिकरणलाई प्रस्ताव
जिएमआरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलार्य समेत विद्युत् खरिद गरिदिन प्रस्ताव गरेको छ । निर्यातका लागि निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्नु नै पर्छ भन्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छैन । तर पनि पटक पटक प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद गरिदिन जिएमआरले आग्रह गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।