नेपालको विद्युत व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय ढोका खोल्दै बिम्स्टेक सम्मेलन
काठमाडौं । यही भदौ १४ र १५ गते हुने बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा नेपालको विद्युत् म्यानमा हुँदै थाइल्याण्डसम्म लैजाने मार्ग प्रशस्त हुने भएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपालको ऊर्जामा तत्काल नै १ खर्ब बराबरको लगानी गर्न बंगलादेश यसअघि नै तयार भएको छ ।
मुख्य विषय भारतले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिन्छ वा दिदैन उसको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिन्छ कि दिदैन भन्नेमा रहेको संशय हटाउँदै बिम्स्टेक ग्रीड निर्माणमा सहमति जुट्न लागेको हो ।
सो ग्रीड निर्माण भएको खण्डमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् तत्काल नै थाइल्याण्डसम्म पुर्याउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीलाई समेत सो सम्झौताले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
दक्षिण एशिया क्षेत्रका ७ देशहरूबीच विद्युत् व्यापार सहजीकरणका लागि सञ्जाल बनाउने एउटा महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि जानकारी दिएका छन् ।
सम्मेलनका क्रममा बिम्स्टेकका सबै सदस्य मुलुकलाई जोड्ने ग्रिड सञ्जालसम्बन्धी समझदारी हुने करिब–करिब पक्का पक्की भएको छ । तर, विद्युत् व्यापारका जानकारहरूले पहिले नै भइसकेका यस्तैखाले कतिपय द्विपक्षीय समझदारीहरू समेत कार्यान्वयन नभएकाले ७ मुलुकबीच गरिने बहुपक्षीय समझदारी कार्यान्वन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
यसअघि पनि काठमाडौंमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्क ग्रीड स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर सो सहमति हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतले पाकिस्तानलाई देखाएर सो सहमति कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।
सरकारले बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण सम्बन्धी द्विपक्षीइ तथा बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई यसअघि नै अख्तियारी दिइसकेको छ ।
यस्तै सम्मेलनका क्रममा आतंकवाद नियन्त्रण सम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रसारण ग्रिडहरू जोडिएपछि ७ वटै देशमा प्रसारणका लागि नेपालको ढोका खुल्ने छ । यद्यपि विद्युत् व्यापारका निम्ति छुट्टाछुट्टै सम्झौता छुट्टा–छुट्टै रुपमा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतसँग त्यस्तो सम्झौता भइसकेको छ । बंगलादेशसँगपनि त्यस्तो सम्झौता भइसकेको छ ।
भुटान आफै ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यातक भएकाले तत्काल सम्झौता गरेपनि हुने नगरेपनि हुने अवस्थामा रहेको छ । म्यानमा र थाइल्याण्डसँग त्यस्तो सम्झौता गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको बुझाई छ ।
विद्युत् आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता त उत्तरी छिमेकी देश चीनसँगपनि भइसकेको छ ।
तर, विद्युत् व्यापारका केही जानकारहरू भने कागजी रूपमा गरिने यस्ता समझदारी कार्यान्वयनमा आउन नै लामो समय लाग्ने दावी गर्छन् । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित देशले के कति मात्रामा क्रियाशिलता देखाए र कार्यान्वयन गरे भन्ने प्रश्न नै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
सम्झौता भनेको दुई पक्ष तथा बुहपक्षका बीचमा हुने विषय भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
क्लिकमान्डु
