काँग्रेस नेताहरु भन्छन्– ‘संविधान कार्यान्वयनमा आर्थिक र प्रशासनिक चुनौती छ’

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनमा आर्थिक र प्रशासनिक चुनौती रहेको बताएका छन् ।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको ‘समसामयिक अर्थ–राजनीतिको समीक्षा’ कार्यक्रममा नेताहरुले जथाभावी कर उठाएर अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या पूरा नहुने बताए ।

काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको शुरुआती काम राम्रो नभएको बताए । उनले भने, “दुई तिहाइको सरकार शक्ति हुँदाहुँदै पनि अल्मलिरहेको छ ।” उनले आगामी निर्वाचनमा कम्युनिष्ट कमजोर भएमा हामीले जित्छौँ भन्ने भ्रममा नपरी काङ्ग्रेस संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

काङ्ग्रेस नेता डा रामशरण महतले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३६ प्रतिशत कर उठाउने मुलुकका रुपमा रहेको नेपाल विश्वकै बढी कर लगाउने मुलुकका रुपमा रहन पुगेको छ भन्दै उच्च कर प्रणालीले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नसकिने बताए । “नेपालमा करको दर बढेको समाचार आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि को आकर्षित हुन्छ रु”उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको गलत अर्थनीतिका कारण शेयर बजारमा समेत गिरावट आएको उनको भनाइ थियो ।

काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, सांसद डा नारायण खड्का, अमरेशकुमार सिंह, दिव्यमणिराज भण्डारी र भरतकुमार शाहले युवा मतदातालाई आकर्षण गरी काँग्रेसको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न पार्टीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पार्टी प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले काङ्ग्रेस सङ्गठित रुपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन नसक्दा आफ्ना कार्यसूचीमा कमजोर भएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले सरकारले पाँच वर्षमा १०० काम गरेको कुरा सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा खासै नयाँ कुरा केही नआएको बताए ।

उनले भने,“सिन्डिकेटको अन्त्य, सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा, विमान खरिद, भन्सार राजश्वमा सुधारजस्ता राम्रा काम गरे पनि अरु सबै कुराहरु पुरानै छन्”,उनले भने ।

पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइराला र ज्ञानचन्द्र आचार्यले दुई तिहाइ बहुमत पाएको वर्तमान सरकारले पाँच महीनामा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले प्रशासनिक स्वायत्तता नभएको संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । सात वटै प्रदेशमा केन्द्रजस्तै सरकार भएको कारण पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार अच्युत वाग्लेले वित्तीय आयोगलाई कडा नबनाई संघीयता चल्न नसक्ने बताए । “करको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनु जरुरी छ,”, उनले भने ।

डा विजन पन्तले सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पार्टीको मुख्यालय बनाएको आरोप लगाए । शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष तारा भुसालले सरकारले शेयर बजारलाई राम्रो ढंगले बुझ्न नसकेको भन्दै १५ लाख शेयर कारोवारकर्ता अहिले मर्कामा परेको बताए ।

प्रा शान्तिकृष्ण अधिकारी, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले काँग्रेसले सरकारले गरेका नराम्रा कामलाई खबरदारी र राम्रा कामको समर्थन गर्दे संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए ।

काँग्रेसका उपसभापति एवं ‘केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’का संयोजक विमलेन्द्र निधिले पाँच वर्षपछि आउने निर्वाचनमा काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, तालीम लगायत कार्यक्रम सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा लैजाने जानकारी दिए । रासस