सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, संसदमा के के कुरा उठे ?



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका विमला नेपालीले देशभरका दलित दिनप्रतिदिन प्रताडित भएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अमानवीय व्यवहार अविलम्ब अन्त्य हुने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सोही पार्टीका भरतकुमार शाहले सप्ताह भन्ने पण्डितदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई करको मारमा पारिएको गुनासो गर्दै करका कारण सङ्घीयता जोखिममा नपरोस् भने ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका भुपेन्द्रबहादुर थापाले वर्षाका कारण बेनी–जोमसोम बाटो अवरुद्ध भएकाले त्यसलाई खुलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सोही पार्टीका महेश्वरजंग गहतराजले मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलनका घाइतेको भरणपोषणको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।

नेपाली काँग्रेसका मीना सुब्बाले जनतालाई महसुस हुने गरी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबाट काम प्रारम्भ भएकामा अहिले त्यो सुस्ताएको आरोप लगाइन् । सोही पार्टीका रंगमती शाहीले हुम्ला र डोल्पामा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा केन्द्र तोक्न आग्रह गरे ।

नेपाली काँग्रेसका राजेन्द्र केसीले त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडक समस्या समाधान गर्न सकारसँग माग गरे । सोही पार्टीका रामबहादुर विष्टले मोरङको जाँतेस्थित जाते माध्यमिक विद्यालयको खानेपानी टयाङ्कीमा विषादी मिसाउनेमाथि कारबाहीको माग गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रेखा शर्माले वर्षायाममा विकास–निर्माणका काम गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

सोही पार्टीका लक्ष्मीकुमारी चौधरीले गरीबको परिचयपत्र खास गरीबले नपाएकाले त्यसको छानबिन गर्न माग गरिन् । संसद बैठक जारी छ ।

सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गरे ।

उनीहरुले एक हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भए मात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए ।

उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गरीबलाई पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरे ।

उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला सङ्ग्रौला, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, तुलसी थापा, सूर्यप्रसाद पाठक र दुर्गाकुमारी विकले मन्तव्य राखेका थिए ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट गरे ।

विधेयकबाट गर्भपतन र जन्म नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नाका साथै मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग हुने बताउँदै उनले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्र स्थापना हुने जानकारी दिए । रासस


क्लिकमाण्डू