गृहमन्त्री थापाको संसदमा जवाफ–सुन तस्करीको सञ्जाल ध्वस्त भइसक्यो

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुन तस्करीको सञ्जाललाई ध्वस्त तुल्याइएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा मातहतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिको सञ्जाल ध्वस्त भएको, मुख्य पात्र छानबीनको दायरामा आइसकेको उल्लेख गरे ।

दुवईबाट तीन वर्षको अवधिमा एउटा समूहले मात्रै चार हजार क्विन्टल सुन तस्करी गरेको छानबिनबाट थाहा भएको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री थापाले यहाँ आउने सुनको १० प्रतिशत मात्र नेपालमा खपत हुने र बाँकी भारत जाने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए ।

जैन भन्ने भारतीय नागरिकले दुवई, थाइल्याण्ड र मलेशियाको हवाई रुट प्रयोग गरी नेपाल हुँदै भारतीय बजारमा सुन पु¥याउने गरेको पाइएको जनाउँदै गृहमन्त्री थापाले उक्त रुटबाट सुन तस्करी गर्ने सबै पात्र पक्राउ गरेकाले पछिल्लो समय सुन तस्करीमा निकै कमी आएको दाबी गरे । अर्बौं मूल्यमा भइरहेको सुन तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं,’’ उनले भने ।

भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र निस्तेज गर्न नसकिएसम्म विकास निर्माण सम्भव नरहेको बताउँदै उनले घुस नपाएसम्म फाइल घुमाइरहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले अब कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गरे ।

सुशासन, शान्ति र विकासका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन गृहप्रशासनले काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री थापाले मदिराका कारण हत्या हिंसा र बलात्कारका घटना वृद्धि गरेकाले आन्दोलनकै रुपमा त्यसविरुद्ध अभियान चलाइने जानकारी दिए ।

ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण दशकौंँदेखि विकास निर्माणका आयोजनाको प्रगति शून्यजस्तै रहेको बताउँदै उनले सडकको दुर्दशाका कारण दुर्गम क्षेत्रमा परिणत भएको काठमाडौँ उपत्यकाका सडक सुधार अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय गरेर अघि बढाइने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “जग्गा र मानव तस्कारीसग सम्बन्धित ठगीका घटना अर्वौं रकम जोडिएको छ, आधुनिक दासप्रथाको रुपमा चेलीबेटी बेचबिखनका घटना भइरहेको हुँदा रोकथामका लागि हदैसम्मका प्रयास भइरहेको छ ।” जात, धर्म र समुदायको नाममा केही तत्वले विकास र सुशासनमा बाधा पुर्याइरहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले त्यस प्रकारका गतिविधिलाई परास्त गरिने बताए ।

राजनीतिक दललाई दोहोरो मापदण्ड नलिन सुझाव दिँदै उनले भने, “विष्फोटका घटना गराउने, जबर्जस्ती चन्दा असुल गर्ने, राज्य सत्ता उल्टाउँछु भनी ध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने कार्य कानून विपरीत भएकाले सरकारले त्यस्तो कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पछि पर्ने छैन ।” रासस