इन्टरनेटमा करः सहरियालाई झुक्याइयो, गाउँलेलाई महंगी थोपरियो

काठमाडौं । सरकारले यही बर्षको साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गर्यो । विश्वभर सस्तो बन्दै गईरहेको इन्टरनेटमा ओली सरकारले कर लगाउने घोषणा गरेपछि सरकारको निर्णयको विरोध भयो ।

सरकारी निर्णयको विरोध भएपछि सरकारले इन्टरनेटको कर समायोजनका लागि भन्दै संञ्चार मन्त्रालयका सह सचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा शुल्क समायोजन कार्यदलले हालको लागि शुल्क नबढाउन नै उपयुक्त रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवदेन सरकारलाई बुझायो । र, सरकारले पनि कार्यदलको प्रतिवदेनलाई सही मान्दै इन्टरनेटमा कर नलगाउने बतायो ।

यही कुरालाई लिएर संञ्चार माध्यमले सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको कर फिर्ता गरेको भन्दै समाचार बनाए पनि ।

कर फिर्ता भएकै थियो ?
यथार्थमा भने सरकारले इन्टरनेटमा बढाएको कर फिर्ता गरेको थिएन । सरकारले चलाखीपूर्वक उपभोक्ताले तिर्ने बिलबाट इन्टरनेट कर नामक शिर्षक मात्रै हटाउन लगाएको थियो । र, आफूले बढाएको कर यथावत राखेको थियो ।

अर्थात हालको लागि हामीलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुले नै हामीले प्रत्यक्ष रुपमा तिर्नुपर्ने कर तिर्नेछन । ती कम्पनीले अप्रत्यक्ष रुपमा हामीले इन्टरनेटका लागि खर्च गरेको रकमबाट सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत रकम पनि अशुल गर्नेछन् ।

उदाहरणको लागि हामीले मोबाईल फोनमा १०० रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड खरिद गर्दा ९८ रुपैयाँ देखाउँछ । तर, उक्त १ सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्डबाट तपाइले खासमा फोन गर्न पाउने पैसा ७८.१६ रुपैयाँ मात्रै रहेको हुन्छ ।

किनभने यो १०० रुपैयाँबाट तपाइले ८.६० रुपैयाँ दुरसंचार सेवा शुल्क, ११.५० रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र स्वामित्व कर १.७४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

इन्टरनेटमा के भयो ?
सरकारले इन्टरनेटमा थप गरिएको १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क फिर्ता भयो भनियो । तर, यसमा पनि फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड (तार तानेर ल्याइने इन्टरनेट) का उपभोक्ताको लागि मात्रै भनियो ।

सरकारले नै मोबाइल ब्रोडब्याण्ड (मोबाइलको डेटा मार्फत प्रयोग गरिने इन्टरनेट) मा यस्तो शुल्क बढेकै छ भनिरहेको छ ।

तर, फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पनि शुल्क घटेको छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँग लिने शुल्क १३ प्रतिशत घटाएका तर त्यसरी घटेको शुल्क उपभोक्ताले नपाएर सरकारले लिएको बताउँछन् साइबर कानुनका ज्ञाता तथा एशिया प्यासिफिक रिजनल इन्टरनेसनल गभर्नेन्स फोरमका उपाध्यक्ष बाबुराम अर्याल ।

‘अहिले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटमा पनि १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क फिर्ता भएको होइन, यस्तो कर फिर्ता भएको वा नलगाइएको भए अहिले उपभोक्ताले १३ प्रतिशत सस्तोमा त्यस्तो इन्टरनेट उपभोग गर्न पाउथे, पाउनु पथ्र्याे, यो त उपभोक्तालाई मूल्य नघटाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट सरकारले पैसा लिएको मात्रै हो,’ अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यो भनेको कर उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । तर, आफुले तिरेको करको जानकारी भने उपभोक्तालाई हुँदैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको शुल्क नै यति हो भनेर उपभोक्तालाई शुल्क तिराउँछन्, तर त्यो शुल्कमा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क पनि जोडिएकै छ ।

कति पैसाको छ इन्टरनेट बजार ?
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले दिएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा नेपाल टेलिकमले ७ अर्ब ९० करोड ६० हजार रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट बेच्यो । यस्तै एनसेलले सोही आर्थिक बर्षमा १० अर्ब ७१ करोड ३९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ इन्टरनेट बेचेर आम्दानी गर्यो । अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट बेचेका थिए ।

यो तथ्यांकले सो आर्थिक बर्षमा २१ अर्ब ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको इन्टरनेट उपभोग भएको देखाउँछ ।

किन आयो मोबाइल र फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको फण्डा ?
सामान्य रुपमा हेर्दा जो कोही पनि झुक्किने भएकोले सरकारले मोबाइल ब्रोडब्याण्ड र फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको फण्डा चलाएको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा लगाइएको कर नहटाउदा पनि हटाइयो भनेर हल्ला चलेको छ भने मोबाइल ब्रोडब्याण्डमा त त्यही ‘फिर्ता’ पनि भएको छैन ।

नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट चलाउनेमध्ये ९८ प्रतिशतले मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउँछन् । तर, मोबाइल ब्रोडब्याण्डको बढेको शुल्क फिर्ता भएको वा हटाइएको छैन ।

सरकारले मोबाइल ब्रोडब्याण्डको कर यथाबत राखेर फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको कर साच्चै फिर्ता लिएको भएपनि सर्बसाधारणलाई खासै राहत हुने नै थिएन । किनभने आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा उपभोग भएको २१ अर्ब ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँको इन्टरनेट मध्ये अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विक्री गरेको जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै इन्टरनेट थियो । यसमध्ये १८ अर्ब ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँको इन्टरनेट नेपाल टेलिकम र एनसेलले बिक्री गरेका थिए ।

एनसेलले विक्री गरेको १० अर्ब ७१ करोड ३९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको मोबाइल ब्रोडब्याण्ड नै हो । किनभने एनसेलले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट बेच्दैन ।

नेपाल टेलिकमले बेचेको ७ अर्ब ९० करोड ८४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट हो । यसमध्ये मोबाइल ब्रोडब्याण्डको अंश ७५ प्रतिशत र फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको अंश २५ प्रतिशत रहेको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्य बताउँछिन् ।

सरकारले गाउँमा महंगो पार्यो इन्टरनेट
फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा काठमाडौं उपत्यकासहितका सहरी र केही मात्रामा अर्धसहरी क्षेत्रमा मात्रै उपलब्ध छ । दुरदराजका ग्रामीण क्षेत्रका सर्बसाधारणले चलाउने भनेको मोबाइल ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट नै हो ।

सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा उपलब्ध हुने फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको इन्टरनेट उपभोक्ताले घट्नु पर्ने शुल्कको लाभ लिन नपाएका मात्रै हुन् । हिजोको दिनमा जति पैसामा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्थे, आज पनि त्यति पैसामै उपभोग गरिरहेका छन् ।

तर, दुरदराजका ग्रामीण क्षेत्रका नेपालीले चलाउने मोबाइल ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क थपिएको छ । सरकारको यस्तो रबैयाले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले चलाउने इन्टरनेट महंगो भएको छ ।

दुरसंचार सेवा लिदाँ कति तिर्नुपर्छ कर ?
यो जानकारी लिन पहिला मोबाइल वा टेलिफोनमा कुरा गर्दा लाग्ने करको हिसाब गरौं । उपभोक्ताले टेलिफोनमा कुरा गर्दा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसपछि तय हुने रकममा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्छ । यसो गर्दा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क र भ्याट १३ प्रतिशत जोडेर २६ प्रतिशत हुने होइन । वास्तवमा यस्तो शुल्क २७.४६ प्रतिशत पुग्छ । अनि त्यसमा २ प्रतिशत स्वामित्व कर तिर्नुपर्छ । यस्तो हुँदा उपभोक्ताले १०० रुपैयाँ बराबरको टेलिफोन गर्दा १२९.४६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ टेलिफोनमा कुरा गर्नेले (भ्वाइस सेवा उपभोग गरे वापत) २९.४६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

मोबाइल ब्रोडब्याण्डबाट इन्टरनेट (डेटा) उपभोग गर्दा वास्तविक शुल्कमा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क जोडिन्छ र यसरी जोडिसकेपछि १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । यस्तो हुदा मोबाइलमा डेटा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले २७.४६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।