काँग्रेसले तिरेन समाजकल्याण परिषद्लाई १३ लाख, ४ करोड भाडा उठाउन बाँकी

काठमाडौ । समाज कल्याणको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय\अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको नियामक निकाय आफैं निरीह बन्दै गएको छ । सरकारी जग्गाको भोगाधिरका पाएको समाज कल्याण परिषद्ले २०४९ साल यता जग्गाको भाडा समेत उठाउन सकेको छैन ।

विगत २७ वर्षदेखि विभिन्न ४७ वटा संघसंस्थाले परिषद्को जग्गा प्रयोग गरेका छन् । तर, सरकार सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम भने तिरेका छैनन् ।

यसरी भाडा नतिर्नेमा संघ संस्था र निजी क्षेत्र मात्रै छैनन् । देशको प्रमख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसपनि छ ।

लामो समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसलेपनि परिषदलाई तिर्नुपर्ने १३ लाख रुपैयाँ अझै तिरेको छैन । कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ र कांग्रेसले भृकुटीमण्डपमा विभिन्न समयमा गरेका कार्यक्रमको भाडा अझै तिरेको छैन ।

परिषद्ले विभिन्न संघसंस्थाबाट ४ करोड २५ लाख भन्दा धेरै रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

परिषद्ले आफुले उठाउनु पर्ने रकम त उठाएको छैन । त्यसमाथि जग्गा भाडापनि सस्तोमा दिएको छ । भृकुटीमण्डप आसपासको जग्गाको प्रतिवर्ग फिट भाडा १ सय रुपैयाँ पर्छ । तर, परिषदले भने प्रतिवर्ग फिट १६ रुपैयाँ भाडा लिने गरेको छ । प्रतिवर्गफिट ८४ रुपैयाँ सस्तो भाडा लिने परिषदले, त्यही सस्तो भाडापनि उठाउन सकेको छैन ।

विगतमा राजदरबार र रानीको चल्तीफिर्तीमा चल्ने समाज कल्याण परिषद्मा पछिल्लो समय बढेको चरम राजनीतिकरणका कारणपनि सरकारी सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ ।

परिषदले जग्गा भाडामा दिँदा र भाडा रकम उठाउँदा समेत राजनीतिक दल र तिनका संगठनले हानथाप गर्ने गर्छन् । राजीतिक कारणले नै परिषदले सस्तोमा जग्गा भाडामा दिनुपर्ने बाध्यता आएको बताएको छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले परिषद्को भाडाको विषयमा चासो व्यक्त गरेको भएपनि हालसम्म कुनैपनि कारवाही हुन सकेको छैन । विगत २७ वर्षदेखि भाडा नतिरी अटेर गरेर बस्नेलाई समेत परिषद्ले हटाउन सकेको छैन ।

काठमाडौंको केन्द्र भागमा रहेको भृकुटीमण्डपको करीब २ सय रोपनी जग्गामा फैलिएको परिषद्को सो जग्गा तथा घर टहराबाट महिनामा नै करोडांै आम्दानी हुनसक्छ । तर, सरकारी लापरवाहीका कारण केही व्यक्तिले मात्रै राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् ।

वि.सं. २०४९ सालयता परिषद्लाई ४ करोड २५ लाख भाडा बापतको रकम तिर्न बाँकी भएपनि भाडामा लिनेले अटेर गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय समेत सो विषयमा जानकार भएपनि कारवाही गर्ने तहसम्म नपुग्नु दुःखद रहेको बताइन्छ ।

परिषद् स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले ८१ लाख, राष्ट्रिय अपांग महासंघको ४६ लाख, काठमाडौं नेत्रहीन संघको ३३ लाख, उपभोक्ता मञ्चको ३० लाख, पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको ११ लाख ८७ हजार भाडा तिर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै, पसल तथा स्टल भाडामा लिएर रकम नतिरेका कतिपयको ठेगानासमेत पत्तो लाग्न नसकेको बताइन्छ ।

आखिर किन उठाउन सकेन परिषद्ले भाडा ?
समाज कल्याण परिषदका कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाका अनुसार ४९ साल यता विभिन्न संघसंस्थाले प्रयोग गरेको जग्गाको भाडा उठाउन सकिएको छैन । उनका अनुसार परिषद्ले भाडामा दिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा छ । परिषद्लाई भोगाधिकार मात्रै दिइएको छ, तसर्थः कडा कानूनी कदमपनि चाल्न नसकेको ठगुन्नाले बताए ।

जग्गाको भाडा नतिर्नेमा निजी क्षेत्र वा संघ संस्था मात्रै छैनन लामो समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि परिषदलाई १३ लाख रुपैयाँ भाडा अझै तिरेको छैन ।

परिषदले भाडाको कुरा उठाएपछि संघ संस्थाले सरकार गुहार्ने र सरकारले मन्त्री परिषदबाट टुंगो लगाउँछौ भनेर टाल्दै आएको समेत ठगुन्नाले बताए । राजनीति र सत्ताको आडमा रहेर परिषदलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरिएको हो ।

जग्गाको भाडा उठाउने मामिलामा परिषद निरिह बनेको छ । लामो समय भाडा उठाउन नसक्दा परिषदले अदालत पनि गुहारेको थियो । अदातले भाडा तिर्न निर्देशन दिदाँ पनि परिषदले राजनीतिक कारणले भाडा उठाउन नसकेको ठगुन्नाले बताए ।

परिषदले भाडा उठाउन विभिन्न उपाय अपनाए पनि भाडामा लिएकाहरु सत्तासंग नजिकिने गर्छन । सत्ताको रोष देखाउँदै उनिहरुले भाडा नतिर्ने गरेको ठगुन्ना बताउँछन । सरकारले परिषदलाई भाडा उठाईदिन्छौ भनेको भए पनि सरकारले परिषदलाई भाडा उठाउन सहयोग नगरेको आरोप ठगुन्नाको छ ।

परिषदलाई जग्गाको भोगाधिकार मात्रै छ । जग्गा धनी सरकार नै भएकाले परिषदले सबै अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको ठगुन्नाको भनाई छ ।