पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाः के गर्न आँटेको हो सरकार ?

काठमाडौं । सरकारले सदनमा ल्याउने बजेटलाई आर्थिक ऐन समेत मानिन्छ । संसदले पारित गरेपछि त्यो कानुन हो, त्यसको पालना गर्नु आम नागरिकको दायित्व भए जस्तै सरकारको पनि दायित्व हो ।

तर सरकारले आफैले सदनमा प्रस्तुत गरेको र पारित गरेको बजेटको खिलाफमा जाने गरी मंगलबार एउटा निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय हो पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ।

सो आयोजना सरकारले आफै निर्माण गर्ने विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । चालु आवको बजेटको बुँदा नम्बर १४५ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल भित्रैको स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

‘पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण शुरु गरिनेछ,’ बजेट बक्तब्यको बुँदा नम्बर १४५ मा उल्लेख छ ।

तर लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले आर्थिक ऐन विपरित सो आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै निर्माण गर्न दिने र सम्बद्ध मन्त्रालयसँग छलफल गरी दुई महिना भित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिने उल्लेख छ ।

‘पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको शिघ्र कार्यान्वयनको लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अर्थमन्त्रालय र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परियोजनाका सम्बन्धमा विकासकर्ता चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पाेरेसनसँग छलफल समेत गरी दुई महिना भित्र निश्कर्षमा पुग्न निर्देश गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले गरेको निर्णय भन्दै बोर्डका प्रवक्ता उत्तममक्त वाग्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेटमा भएको एउटा विषय र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुबै जना पदाधिकारी रहेको अर्काे निकायले गरेको निर्णयमा विरोधाभाष देखिएको छ । यस्तो विरोधाभाषले सो आयोजनाको सम्बन्धमा सरकारले के गर्न लागेको हो भन्ने अस्पष्टता भएको छ ।

संघीय संसदले गत असार २८ गते बजेट पारित गरिसकेको छ ।