स्थानीय तहबाट ३ वर्षपछि मात्रै जग्गा पास हुने



काठमाडौं । देशभर मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको काम अबको ३ वर्षपछि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

संबैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको संरचनाले काम गर्न थालेपछि केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरु स्थानीय तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालयका काम कारवाही पनि हस्तान्तरण गर्ने तयारी शुरु भएको छ ।

यसैक्रममा मालपोत कार्यालयमा भएका जग्गा किनबेच सम्बन्धी मोठहरुलाई डिजिटलाइज गरी त्यसका ढाटा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिन लागेको हो ।

कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरीका अनुसार पूरानो प्रबिधिको अन्त्य गर्दै नयाँ अनलाईन सिस्टममा सबै जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागिएको छ ।

‘अहिलेको मालपोत कार्यालयहरुमा पुरानो परम्परागत तरिकाले जग्गा सम्बन्धी सबै कागज तथा फाइलका मोठ बनाएर राखिएको छ, यही तरिकाले सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्, अब मानिसहरु घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको अवस्था के कस्तो छ भन्ने जानकारी पाउन चाहान्छन्,’ गिरीले भने ।

उनले यसका लागि पहिला सबै मालपोत कार्यालयका कागजातहरु डिजिटलाईज गर्नुपर्ने र प्रत्येक जग्गाका डाटा मालपोत कार्यालयको सर्भरमार्फत कम्प्युटरमा राखिने जानकारी दिए ।

‘त्यसको लागि सबै मालपोत कार्यालयमा कम्प्युटर हुनु पर्यो, अहिलेका जस्ता कर्मचारीले सम्भव हुन्न, कम्प्यूटर सिस्टम चलाउन जानेका कर्मचारीको आवश्यक पर्छ,’ गिरीले बताए ।

अहिलेसम्म २३ वटा मालपोत कार्यालयमा डिजिटलाइज कारोबारको व्यवस्था मिलाइएको छ । अबको ३ वर्षभित्र सबै मालपोत कार्यालयहरुमा डिजिटल कारोबारको व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए ।

१ सय २१ मध्ये २३ कार्यालय मात्र प्रबिधियुक्त

नेपालभर १ सय २१ वटा मालपोत कार्यालयहरु रहेका छन् । हाल भक्तपुर, ललितपुर, डिल्लीबजार, चाबहिल, कलंकी, मनमैजु, टोखा, साँखु, धादिङ, चितवन, खैरेनी, चनौली, माडी, मकवानपुर, शिखरकोट, भद्रपुर झापा, विराटनगर, पर्सा, बाग्लुङ, बाँके, पोखरा, लेखनाथ र कास्की गरी २३ वटा मालपोत कार्यलयमा डिजिटलाइज व्यवस्था गरिएको छ ।

२ वर्षको प्रयासपछि बल्ल २३ वटा मालपोत कार्यलयमा डिजिटल सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइएकोमा अब ९८ वटा मालपोत कार्यलयमा डिजिटल सिस्टम जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । मन्त्रालयले सबै मालपोत कार्यालयमा डिजिटल सिस्टम जडान गरेपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।


क्लिकमाण्डू