चिनियाँ सहयोगमा ३ जिल्लामा थप नमूना विद्यालय बन्ने

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनले छात्रावाससहित रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा थप तीन नमूना सामुदायिक विद्यालय निर्माण गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा बिहीबार बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा ती विद्यालय बनाउनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान भयो । चीनले गोरखा भूकम्पअघि १० र भू्कम्पपछि सात सामुदायिक विद्यालय निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्न यसअघि सम्झौता भई काम गरिरहेको छ ।

नयाँ सहमतिअनुसार चीनले सार्वजनिक विद्यालय पुनःनिर्माण परियोजनाअन्तर्गत प्राविधिक टोलीमार्फत आफैं ती सुविधासम्पन्न विद्यालय बनाउनेछ । त्यसको लागतबारे चीन सरकारले आफैँ मूल्याङ्कन गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग निकायका उपाध्यक्ष झाउ लिउवगनबीच आज पत्र आदानप्रदान भयो । यसका लागि चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।

थप निर्माण हुनेमध्ये दोलखाको जिरी मावि रहेको तर सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको विद्यालयका नाम तय भइनसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

चीनले निर्माण गर्ने विद्यालयका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भने अन्य सबै स्रोत सामग्री चीनले व्यहोर्नेछ । चीनले सम्बन्धित विद्यालयको विद्यार्थी संख्याका आधारमा कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र छात्रावास निर्माण गरी साँचो हस्तान्तरण गर्नेछ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, शिक्षा कार्यान्वयन केन्द्रीय एकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले भूकम्पअघि हिमाली विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत १० सामुदायिक विद्यालय बनाउने क्रम जारी छ ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त काठमाडौँको भानु माविलगायत सात विद्यालय बनाउने जिम्मा पनि चीनले लिए पनि हालसम्म कुनै पनि विद्यालय निर्माण भई हस्तान्तरण भएको छैन ।

भानु मावि निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको जग्गा विवाद सल्टिएपछि अब निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार मावि बनाउन करीब रु ७० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका पालामा नेपालमा १० सामुदायिक नमूना विद्यालय चीनले बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको थियो भने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत साता चीनमा आयोजित शैक्षिक सम्मेलनमा सहभागिताका क्रममा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय शैक्षिक सहकार्यबारे छलफल भएको थियो । रासस