प्रधानमन्त्रीले ‘माया’ गरेका अर्थमन्त्रीलाई चिठ्ठाले ‘ठग्यो’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्येक्षतर्फको परिणामले नेपाली काँग्रेस पराजित भएर प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको थियो । तर, नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सो सरकारले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट सदस्य मनोनितको पनि सिफारिस गर्यो ।

चुनाब बाम गठबन्धनले जितेको थियो । र, तत्कालिन एमाले नेता केपी ओली नेतृत्वमा फागुनसको सुरुमै नयाँ सरकार गठन भयो । ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको सो सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित ३ जना सदस्यको लागि नयाँ नाम सिफारिस गर्यो ।

अनि अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले नयाँ ३ जनालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । अदालतको यो आदेशले डा. खतिवडालाई तत्काल सांसद बन्ने बाटो बन्द गरिदियो ।

प्रक्रिया यतिमा मात्रै सिमित रहेन । अदालतको आदेश आएको २ दिन पछि नै र मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन १४ गते डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे । डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुुक्त हुँदा उनी सांसद थिएनन् ।

तर, अदालतले अन्तिम आदेश दिदा डा. खतिवडासहित सिफारिसमा परेका नयाँ ३ जनालाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न बाटो खुल्ला गरिदियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री बन्न तत्कालिन एमालेका तत्कालिन महासचिब इश्वर पोखरेल, अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री तथा तत्कालिन एमालेका सचिब प्रदीप ज्ञवाली मात्रै होइन अहिलेको नेकपाका महासचिब विष्णु पौडेल पनि अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका माथिल्लो तहकै नेतालाई पाखा लगाउँदै डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई धेरैले ‘डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले धेरै माया गरेको’ भन्ने विश्लेषण पनि गरे ।

प्रधानमन्त्रीले डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए, पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टी साम्य बनाए । तर, संविधान अनुसार प्रदेशगत रुपमा निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना सदस्यको पदावधी गोलाप्रथाबाट तय गरियो ।

यसरी गोला तान्दा डा. खतिवडालाई २ बर्षको कार्यकालको गोला परेको छ । यस्ता सांसदको पदावधि २ बर्ष, ४ बर्ष र ६ बर्ष हुने थियो । डा. खतिवडालाई २ बर्षको पदावधि प्राप्त भएको छ ।

डा. खतिवडालाई २ बर्षको कार्यकालको चिठ्ठा परेपछि उनी बढीमा साढे २ बर्षको लागि मात्रै अर्थमन्त्री बन्न पाउने भएका छन् । संविधानमा सांसद नभएको ब्यक्ति बढीमा ६ महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउने ब्यवस्था छ । २ बर्षको लागि उनी सांसद नै हुनेछन् । तर संविधानले सांसदबाट हटेको ब्यक्तिलाई फेरि ६ महिना मन्त्री बनाउन पाइने नपाइने कुनै स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई २ बर्षको चिठ्ठा परेपछि नेकपाका एक नेताले ‘प्रधानमन्त्रीले माया गरेको ब्यक्तिलाई चिठ्ठाले ठगेको’ प्रतिक्रिया दिए ।

उनको सांसदको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले फेरि राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेमा भने उनी यो सरकार रहेसम्म अर्थमन्त्री बन्न भने पाउने छन् ।