लघुवित्त बैंकर्स संघको गुनासोः ऋणमा १८ प्रतिशत ब्याज लिएर हामी टिक्दैनौं

काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले ऋणीबाट १८ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिएको भरमा यस्ता संस्था बाँच्न नसक्ने बताएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा सुझाब दिदै संघले यस्तो बताएको हो ।

लघु वित्तहरुले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको ब्याज दर नै १४ प्रतिशत पुगिसकेको भन्दै संघले १८ प्रतिशतको सीमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको हो । यस्ता संस्थाहरुले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर विपन्न बर्गमा कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुगेको र अर्काे तर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुसँग १८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने ब्यवस्थाले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुको दीगोपनामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ’ संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।

ब्याजदर सम्बन्धमा ३ वटा नयाँ ब्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तरगत लघुवित्त संस्थाहरुलाई थोक कर्जा प्रदान गर्दा आधार दरको साटो आफ्नो कोषको लागतलाई आधार मान्ने नीतिगत ब्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अबस्था भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर मात्र कायम गरी १८ प्रतिशतको ब्याज दर सीमा हटाउनु पर्ने वा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि बेस रेटको अवधारणा लागू हुनुपर्ने संघको माग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ भने लघुवित्त संस्थाहरुलाई १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने सीमा तोकेको छ । यस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आधार दर ब्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले निर्देश गरेको विपन्न बर्ग कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत दिने ब्यवस्था हालको अबस्थामा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै संघले सो ब्यवस्था परिमार्जन र सरलीकरण गर्न पनि माग गरेको छ ।