अर्थमन्त्रीले बुढीगण्डकीमा टेबलटेनिस नखेल्ने भन्दा पश्चिम सेती बन्यो टेबल टेनिसको बल

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट अर्थात् जेट १६ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । यो नियमित कार्यसूची नै हो । बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट बजेटका बारेमा जानकारी दिन अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्छन् ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब टेवल टेनिसको गोटी बन्न नदिने बताए ।
बुढीगण्डकी आयोजना विगतमा केपी ओलीको सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उपभोक्तालाई असुल गरियो ।

त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ ठेकेदार गेजुवालाई दिने निर्णय गरे । त्यो सरकारमा कांग्रेस सहभागी थियो भने एमाले प्रतिपक्षी थियो ।

पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमाले र माओवादीबीच चुनावमा जाने गठकबन्धन बनेपछि देउवा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नदिने र स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरे । यो निर्णयले त्यतीबेला बिपक्षी रहेका हालका प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध गर्दै आफ्नो सरकार बनेपछि उल्टाउने बताएका थिए ।

सरकारले सो आयोजनाका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही पत्रकार सम्मेलनमा नै उनले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पनि स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने बताए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले जिम्मा लिएको सो आयोजना विगत ६ वर्षदेखि करिब करिब अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक तथा अनुचित माग राखेपछि सरकारले सो आयोजना आफै निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको अष्ट्रलियन कम्पनी स्मेकले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको थियो । बजार नभएको भन्दै अष्ट्रलियन कम्पनी आयोजनाबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सन् २०१२ मा आयोजना करार सम्झौता गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिए ।

प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने आयोजना जलस्रोत ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरेर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रन्छ भने केही फरक नपर्ने भन्दै सकारात्मक सोचका साथ नै आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको डा भट्टराईको जिकिर अहिलेसम्म पनि जारी छ ।

सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको निर्माण स्थलमा ड्रिलिङलगायतका काम चिनियाँ कम्पनी गर्यो । स्थानीयबासीले चिनियाँ कम्पनीलाई ज्वाईलाई जस्तै मान मनितो पनि गरे । तर मन परेको केटो जेठाजु पर्यो भने जस्तै भएको छ आयोजना प्रभावितलाई चिनियाँ कम्पनी ।

काम पनि नगर्ने, शर्त माथि शर्त थप्दै जाने अवस्था आएपछि सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्यो ।

हालका सञ्चार सचिव एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्मान गुरुङको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति सरकारले गठन गर्यो । सो समितिले चिनियाँ कम्पनीले शर्त माथि शर्त थप्दै लगेका कारण आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुनै कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने सुझाव दिएको छ । यद्यपी सो सुझाव हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनीको नियत आयोजना कब्जा गर्ने मात्रै देखिएपछि सरकारले वाध्य भएर सो निर्णय गर्नुपरेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पनि बुढीगण्डकीलाई टेबल टेनिसको बल नबनाउने बताएका थिए । तर घटनाक्रम यहाँसम्म आइपुग्यो कि पश्चिम सेती अर्को टेबल टेनिसको बल बन्न पुगेको छ ।

डा खतिवडाको भनाई सार्वजनिक भएको एक साता पछि लगानी बोर्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको भनेर गरिएको प्रचार गलत भएको उल्लेख छ । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले आयोजनाका विषयमा चिनियाँ कम्पनीबीच सम्वाद जारी रहेको समेत उल्लेख छ ।

यद्यपी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले समेत आयोजना चिनियाँ कम्पनीले नबनाउने भए सरकार आफैले बनाउने भन्ने धारणा सार्वजनिक गरे । नेपाली सञ्चार माध्यमलाई सो प्रतिक्रिया दिएका मन्त्री पुनले भने चिनियाँ सञ्चार माध्यम सिन्ह्वासँग भने थ्री गर्जेजले सो आयोजना बनाउँछ भने बनाओस् भन्दै दोहोरो भनाई सार्वजनिक गरे ।

यतिसम्म त ठिकै थियो , लगानी बोर्डले आयोजनाका बारेमा चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने, सरकारको धारणा अर्कै आउने जस्ता घटनाले आयोजनाको भविस्य कता तिर गइरहेको छ भन्ने अन्यौलता थपेको छ ।
यो त भयो स्वदेशको कुरा । कुरा स्वदेशमा मात्रै सिमित भएन चीनको विदेश मन्त्रालयले पश्चिम सेतीको सम्झौता रद्द नभएको जनायो ।

गत बुधबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले आफुले सुनेसम्म यो परियोजना थ्री गर्जेजले बनाउने सम्झौता खारेज नभएको बताइन् ।

उनले सो आयोजनासँग भएको सम्झौता ‘व्यापारिक परियोजनाको सम्झौता’, भएकाले सम्झौता रद्द हुने अवस्था नै नभएको बताइन ।

बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु भने जस्तै लगानी बोर्डले पनि बुधबार नै विज्ञप्ती जारी गरी पश्चिम सेती परियोजनाको आर्थिक संभाव्यताका विषयमा थ्री गर्जेजले गरेको पत्राचार बोर्डमा विचारधिन अवस्थामा रहेको जनायो । यी घटना क्रमले बुढीगण्डकी होइन पश्चिम सेती चाही टेबल टेनसको बल बनेको स्पष्ट भएको छ ।